notebandi essay

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Essay on Notebandi (1149 Words)

March 12, 2018 by Manasi Shewale Leave a Comment

Table of Contents

The concept of Notebandi

On 8th November 2016, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi announced that the currency notes in the denomination of 500 and 1,000 will have no value of a legal tender.   

This news was announced by the Prime Minister himself on the evening of 8th November 2016, and it was also mentioned that the demonetisation will be adopted from the mid night that is from 12 am of 9th November, 2016 itself.   

In his speech, the Prime Minister directly addressed to the ‘Aam Janta’ of the nation that the 500 and 1,000-rupee notes will remain just a mere piece of paper (kagaz ke tukde) from the midnight of 8th November.   

He also said that the 500 and 1,000-rupee notes should be returned to the nearest bank in which one has an account and also post offices to exchange them with new currency notes of 500 and 2000 rupees.   

The Prime Minister, in his speech, mentioned about all the increasing problems about the Corruption and the counterfeit currency which also led in devaluation of the Indian Rupee.

Therefore, to reduce this kind of degradation of the currency, demonetisation of the 500 and 1,000-rupee notes was implemented.  

The New Currency Note

The 2,000-rupee note was introduced for the first time in Indian Currency system. The new currency notes had new security features which were different from the old ones.

These security features also included new additions to them in order to make it difficult for the currency notes to be forged by the counterfeit currency producers.    

Also, the new notes did not resemble the old currency notes in any way. The new currency notes are smaller in their length and are different in colour along with a lot of very minute changes.   

This was probably done purposely to bring in a change in the currency system as well as to introduce new security features which are difficult to forge as the main motive of notebandi was to eradicate the black money.   

How was the money returned back to the government?

There were certain rules as to how the old notes should be returned to the bank and how should one carry on with their daily transaction without letting the demonetisation process affect them adversely.    

It was also told that there was a limit on how much amount of money a person can exchange in one day, the limit being 4000 rupees daily.

It was also mentioned that the exchange of money will be possible only when a valid identity card like the Aadhaar, PAN or Election Card is produced at the time of exchange at the bank or post office.   

There was a date set from 10th November to 24th November for the return and exchange of all the old currency notes with the new ones but later the date had extended in order to accommodate all the remaining depositions to be made by the people.  

Also, the people were restricted to withdraw large amount of money from the ATM.

A maximum amount of 4000 rupees could be withdrawn from the ATM per day. Also, a person was allowed to withdraw Rs. 10,000 from his bank account per day and Rs. 20,000 in a week.  

People reaction to Notebandi?

It was first considered as a joke or just a warning of demonetisation because of the increasing corruption and terrorist groups counterfeiting the Indian Currency which result in devaluation of the Indian Rupee.   

Even the developed countries thought of it as a joke and a warning.

The common man of India just had a cloudy or vague idea about Notebandi/demonetisation of the 500 and 1,000-rupee notes and it was on the next day that a big cluster of confusion was formed among the citizens.  

Even when all of this was explained by the Prime Minister himself, the common man could not digest this news as it was an unexpected, shocking and somewhat disturbing news to the citizens.   

The news was disturbing because in India as there are many people (especially the poor people, housewives and older people) who trust their own locker system instead of the bank account to store their money.

And when the PM says that the currency will seize to have its value as a legal tender, it becomes a disturbance to the common people as to how to go and exchange such a huge of money which was stored in the locker (Tijori) at home.  

This created a chaos among the people but when assured by the Prime Minister himself, the citizens supported the Prime Minister in this bold step of demonetisation to curb the increasing corruption.   

Reason behind demonetisation

The reason for demonetising the 500 and 1,000-rupee currency notes was that these notes were circulated at a higher rate in the market as black money and are the highest denomination notes in the Currency System of India.   

These notes were counterfeited on a very large scale and were circulated to almost all states of India. All this counterfeiting devalues the Indian Rupee among the International Economies.   

Also, by demonetising the currency notes, people did not have cash to carry on with their regular transactions which included payment of bills or any medical care related payments.

So, the government also promoted the use of digital banking and finance system to make all the payments for all the bills also promoting certain private digital money transaction systems.   

This in a way promoted digitalization in India as well as created awareness about the gravity of the situation due to the increasing Corruption in India.   

This also helped in exposing all the people who had even a small amount of black money with them stored in the form of cash in their homes and offices.   

As during the exchange of the currency notes, the record of all the transaction was mentioned.

This also brought forward a suspicion in those people who had larger amount of money with them with no such record of that transaction thus, concluding that it was black money.  

Notebandi or demonetisation was a very bold step with very wide spreading effects on the Indian Economic growth and Development.   

Many people were exposed along even if they had a small amount of black money as they did not have the record of the transactions.

Also, the counterfeit currency or fake currency was exposed along with their producers and locations thus, making this demonetisation successful to a certain extent.  

Overall, Notebandi or demonetisation created a big chaos and a lot of exposures and also many controversies regarding the black money and corruption.

But ultimately in the end, it is true that the concept of Notebandi was on a very large scale and also had a great impact on the Indian citizen as a huge amount of black money as well as the fake notes were exposed.   

This brought forward the fact that corruption and counterfeiting the Indian currency is at its highest in India and is devaluating the Indian Rupee.   

About Manasi Shewale

Manasi Shewale loves to read novels and review them inturn. She is an avid reader of various topics of scientific interest in Chemistry and Biology.

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5 years of demonetisation: How it impacted India

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Notebandi effect: Six years on, people still smarting from demonetisation blow

NEW DELHI: The father with money in the bank but none to pay vendors for his daughter's wedding, the retailer scrounging for funds to keep business going, the house help who didn't get a salary for two months.

On Monday, these and many other similar tales of hardship became alive again, when the Supreme Court upheld the government's November 8, 2016 decision to demonetise Rs 1000 and Rs 500 denomination notes.

The decision, touted by the government to be a 'surgical attack' on black money, missed its mark by a great margin and became the bane of the daily-wage labourers and poor Indians, a section which relies almost exclusively on cash.

To 38-year-old house help Parvesh, even the mere mention of the word ' notebandi ' sends a shiver down her spine. The single mother of a 20-year-old son said she was forced to work without a salary for almost two months and went empty stomach for days at a stretch.

"It was the worst time of my life. Worse than even Covid-19, because during the Covid there was at least some help from the government and society at large. But during demonetisation, we are left alone to suffer," said Parvesh.

"I mean how can I expect my employer to help me when he himself was struggling with money?" she said, having little to no idea about Monday's Supreme Court verdict.

The SC in its verdict said the decision-making process behind the 2016 demonetisation was "not flawed." In a five-judge bench, four judges voted in favour of upholding the note-ban decision-making whereas one judge dissented.

The pain was not limited to the poor, and the middle class too struggled to understand the withdrawal rules that cascaded with everyday regularity in the wake of demonetisation. Nor was it any more inured to the agony of standing in the unending queues before the ATMs, which too often ran out of cash, and too early.

Many small-scale businesses are still reeling from demonetisation.

"Our business relies on cash and this makes it impossible for us to function properly and run our business. A limited time was given by the government to exchange the cash left with us, we were in continuous confusion about whether we should do business or stand in long queues for hours to get our cash exchanged," Manish Shah, a Surat-based retailer, recounted.

"The whole business cycle was disrupted in the entire country," he added.

For Jammu-based Rajendra Gupta, the cash crunch due had turned the once-in-a-lifetime occasion of his only daughter's wedding into a nightmare.

He recalled how he was made to beg for his own hard-earned money to pay the vendors so that preparations could go on without a hitch. "I didn't have enough money to pay the vendors. There was a limitation on how much money you could withdraw from banks. And then the government's continuous flip-flop on rules and regulations and whatnot," he said.

ALSO READ | What was demonetisation actually going after, riding roughshod over the public?

An unprecedented rush at her workplace with hundreds scrambling to get inside was the last thing, Taniya Sharma, then a trainee at a leading bank in New Delhi, thought she would witness in the initial days of her career. "There were scuffles, sights of people crying, some even collapsing -- I saw it all. Those scenes continue to haunt me till today," Sharma recalled.

"The verdict does little to victims of those times."

According to reports, several people died in different parts of the country while standing in queues for money withdrawal and exchange of the scrapped notes.

In March 2017, months before the status quo would return, the Union government said it had "no official report" on how many people died in queues.

"No such official report has been received," Minister of State for Finance Arjun Ram Meghwal had then said in a written reply in the Lok Sabha.

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Excerpt from Note-bandi by R Ramakumar

On the first anniversary of demonetisation, this excerpt from the introductory chapter to a new book asks pertinent questions while providing a fearsome flashback.

A Nation in the Queue; On How Demonetisation Wrecked the Economy and Livelihoods in India

Nothing, in any recent period, has captured public discourse in India more intensely as Prime Minister Narendra Modi’s announcement of demonetisation. The step, literally, touched every pocket and wallet in India. For weeks after 8 November 2016, no news coverage was complete without the mention of an impact of demonetisation. No discussion between friends or relatives was devoid of a sharp exchange of views on whether demonetisation was good or bad. No visit to a market or a restaurant was divorced from a thought on whether one had enough cash in hand. No visit to a bank or an automated teller machine (atm) was planned without an assessment of the time to be spent in the queue. Indeed, the image of the queue was not just a metaphor for what demonetisation had left behind, but also an experiential takeaway for every citizen.

This book is about India’s disastrous demonetisation experiment in 2016…

This… is not just a book on demonetisation, but one that places questions on demonetisation within the broader debates on black money and tax evasion in India over the last six decades.

I: Demonetisation: Announcement and Implementation

For a traveler from what will soon be Donald Trump’s America, the most striking part of notebandi, however, involves its political aesthetics. On Friday, when Trump is inaugurated as President, he will join Modi as the latest figure in the world’s swelling ranks of populist-nationalist leaders, a gallery of strongmen in countries rich and poor, some more democratic and some less so, who govern partly through intimidation and a certain curated arbitrariness, a methodology of deliberate surprise. (Coll 2017)

At 8pm on 8 November 2016, when most Indian families were preparing for dinner, Prime Minister Narendra Modi came on television to deliver an address to the nation. It has not yet been officially confirmed if the address was live or pre-recorded. However, the contents of the address had all the elements of a self-styled shock-and-awe strategy. The address began by appealing to the national pride of the sava sau karod deshwasi (the 125 crore Indians), a phrase that Modi has used freely in political rallies to great effect. According to him, India had become a ‘bright spot’ in the global economy under his leadership. His government, over two-and-half years of rule, had made rapid strides in reducing poverty and ensuring that the fruits of development reached all citizens. However, his efforts to reduce poverty were being weakened by ‘the spectre of corruption and black money.’ He stated that ‘corruption, black money and terrorism are festering sores, holding us back in the race towards development.’ And then came the announcement:

To break the grip of corruption and black money, we have decided that the Rs 500 and Rs 1,000 currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight tonight, that is, 8 November 2016. This means that these notes will not be acceptable for transactions from midnight onwards. The 500 and 1,000 rupee notes hoarded by anti-national and anti-social elements will become just worthless pieces of paper. (PMO, 2016a)

With some exceptions, the Rs 500 and Rs 1,000 notes had to be exchanged at bank counters for either the existing notes of denominations Rs 100, Rs 50, Rs 20, Rs 10, Rs 5, Rs 2 and Rs 1 or coins of Rs 10, Rs 5, Rs 2 and Rs 1. The exchange was to begin on 10 November; banks were to remain closed on the next day. The old notes (termed ‘specified bank notes’ or sbns) could be exchanged till 30 December. For those not able to return the sbns till 30 December, an extended window of time till 31 March 2017 was promised subject to the submission of a declaration form.

In the same address, the Prime Minister also announced that new notes of Rs 500 and Rs 2,000 were being introduced by the Reserve Bank of India (RBI). Given that the supply of these new notes was in short supply, there were to be restrictions on cash withdrawal from banks and from the atms. For exchange from bank branches, the per day withdrawal limit was set at Rs 4,000 till 24 November 2016. For withdrawals from atms, the per day withdrawal limit was set at Rs 2,000, which was later raised to Rs 4,000.

It was an address to the nation laced with an invocation to the glory of nationalism. To ensure the great march of the ‘nation,’ the country had to be ‘cleansed.’ The people of the nation had to make a ‘contribution’ to this march of the nation by ignoring ‘temporary hardships’ and being ready to make ‘grand sacrifices.’ The address ended with a call to the sava sau karod deshwasi to join the ‘festival of integrity and credibility’ and a cry of Bharat Mata Ki Jai (Hail Mother India).

Public reaction to the address was mixed. A large section was actually appreciative of the announcement, which purportedly aimed to eliminate black money and corruption, which were persistent and everyday problems faced by millions of Indians. A common refrain among this section was that finally, after years of passivity, a decisive measure was being undertaken by the government. The invocation of nationalism and terrorism in the address also appeared to have tilted the balance of public opinion. Another section of the public, among them Left activists, trade-unionists, liberals as well as economists of varying hues, pointed to the flaws of the strategy and expressed doubts on whether demonetisation can effectively address the problems of black money, corruption and terror.

The Role of the RBI

Soon after the Prime Minister’s address, Urjit Patel, the governor of the RBI, and Shaktikanta Das, the then economic affairs secretary, addressed a joint press conference in New Delhi. As per the Reserve Bank of India Act of 1934, ‘any series of bank notes of any denomination shall cease to be legal tender’ only ‘on recommendation of the central board’ of directors of the RBI. Logically, journalists raised questions on the RBI’s role in the design and implementation of the initiative. But Das was evasive and stated that there was ‘no need to go into the process which led to this decision.’

A few days after the announcement, Piyush Goyal, the union power minister, stated in Parliament that the decision to withdraw the legal tender status of sbns was not of the government, but of the RBI. What Goyal did not reveal was that the government had made a request to the RBI to consider such a recommendation. Patel himself admitted to a parliamentary standing committee in January 2017 that the government and the RBI were in talks regarding demonetisation from January 2016 itself. According to his written response to the committee:

It occurred to Government of India and the Reserve Bank that the introduction of new series of notes could provide a very rare and profound opportunity to tackle all the three problems of counterfeiting, terrorist financing and black money by demonetising the banknotes in high denominations of Rs 500 and Rs 1,000 or by withdrawing legal tender status of such banknotes…Though no firm decision was taken initially, whether to demonetise or not, preparations still went on for introduction of new series notes, as that was needed in any case.

But the RBI was always well-known for its scepticism towards demonetisation. According to KC Chakrabarty, a former deputy governor of the RBI, whenever the RBI’s opinion was sought on demonetisation in the past, it had advised in the negative. Raghuram Rajan, Patel’s predecessor, had also publicly offered views against demonetisation. In September 2017, Rajan revealed that the RBI under his governorship had warned the government of the ‘costs’ of demonetisation as well as ‘alternatives’ that could achieve the same aims. In clear terms, he signaled that the government had overruled his recommendation:

I was asked by the government in February 2016 for my views on demonetisation, which I gave orally. Although there might be long-term benefits, I felt the likely short term economic costs would outweigh them, and felt there were potentially better alternatives to achieve the main goals. I made these views known in no uncertain terms. I was then asked to prepare a note, which the RBI put together and handed to the government. It outlined the potential costs and benefits of demonetisation, as well as alternatives that could achieve similar aims. If the government, on weighing the pros and cons, still decided to go ahead with demonetisation, the note outlined the preparation that would be needed, and the time that preparation would take. The RBI flagged what would happen if preparation was inadequate. (Rajan, 2017, p. 10)

Nevertheless, as documents show, on 7 November, the Modi government officially advised the RBI to consider the withdrawal of legal tender status of sbns. According to Patel’s written response to the standing committee:

Government, on 7 November, 2016, advised the Reserve Bank that to mitigate the triple problems of counterfeiting, terrorist financing and black money, the central board of the Reserve Bank may consider withdrawal of the legal tender status of the notes in high-denominations of Rs 500 and Rs 1,000 … It was advised in that letter that cash has been a facilitator of black money … [and the] elimination of black money will eliminate the long shadow of the ghost economy and will be positive for India’s growth outlook. They also observed that in the last five years, there has been an increase in circulation of Rs 500 and Rs 1,000 notes with an increasing incidence of counterfeiting of these notes … There have been widespread reports of the usage of fake Indian currency notes (ficn) for financing of terrorism and drug financing. The ficn have their origin in [a] neighbouring country and pose a grievous threat to the security and integrity of the country. Hence, the government has recommended that the withdrawal of the legal tender character of these notes is apposite. The Government of India advised the Bank to place these matters of immediacy before the Directors of the Central Board of the Reserve Bank of India for consideration …

Accordingly, on 8 November 2016, an emergency meeting of the RBI’s central board of directors was called in New Delhi. The meeting, which began at around 5.30pm, recommended to the government that the legal tender status of Rs 500 and Rs 1,000 notes be withdrawn. This recommendation was sent to the government immediately. A cabinet meeting that had already begun was informed of the RBI’s recommendation. The cabinet approved the recommendation and the Prime Minister’s address to the nation was telecast at 8pm.

The chronology of events show that the government had actively sought the RBI’s recommendation on demonetisation and the RBI’s central board had obliged. The board also did not spend adequate time discussing the merits of the government’s proposal, or the level of preparedness of the banking system. To begin with, Rajan has revealed that ‘at no point during my term [which ended in early-September 2016] was the RBI asked to make a decision on demonetisation’ (see Rajan 2017:10). Responses to rti (right to information) queries have further showed that the board had not discussed proposals for demonetisation at any of its meetings before 8 November 2016. Instead, the recommendation appears to have been hurriedly forwarded to the government. Since then, the RBI has also staunchly refused to share the minutes of the board meeting in response to multiple rti queries.

How much currency was in circulation in the denominations of Rs 500 and Rs 1,000 on 8 November? For many weeks, neither the government nor the RBI provided any information in this regard. The annual reports of the RBI provide information on bank notes in circulation in the chapter titled ‘Currency Management’. According to the Annual Report 2015–16 of the RBI, as on end–March 2016, the total bank notes in circulation amounted to Rs 16.42 lakh crore. Within these, notes of denomination Rs 500 and Rs 1,000 constituted Rs 14.2 lakh crore, or 86.4 per cent of the total value of bank notes in circulation. It was thus assumed that the government had withdrawn 86.4 per cent of the total currency from circulation on 8th November 2016. However, it was later revealed that more notes of Rs 500 and Rs 1,000 were printed and circulated between March 2016 and November 2016. According to RBI (2017a), the total value of sbns in circulation as on 8 November 2016 was actually Rs 15.4 lakh crore, which constituted 86.9 per cent of the bank notes in circulation.

The morning of 9 November opened with screaming newspaper headlines, such as ‘The Great Cash Clean-up’; ‘Cash Wash’; ‘The Black Buck Stops Here’; ‘Surgical Strike on Terrorism’; ‘Surgical Strike on Black Money’; ‘Modi’s Attack on Money Pollution’; and ‘Black Money in the Gutter’. Editorials called the step ‘bold’ and ‘stunning.’ While such one-sided press coverage helped tilt the public mood in favour of the announcement, few could guess what was in store for the next day.

The Mayhem at Banks and ATMs

The enormity of the step—i.e., the withdrawal of 87 per cent of the currency in circulation—had not quite sunk in even on 9 November. India is a heavily cash-intensive economy. As some estimates indicate, about 78 per cent of all consumer payments in India are in cash (MoF 2016). The persistence of agriculture as a major economic activity in the rural areas, a large informal sector in the rural and urban areas (where traders fall back on cash balances to meet their needs of working capital) and the poor penetration of banking infrastructure are some of the reasons why cash transactions continue to be predominant. Cultural factors too play a major role in the preference for cash payments rather than cashless payments. In such an economy, a sudden withdrawal of 87 per cent of the currency was certain to not just cripple regular economic transactions but also create a great rush for fresh cash in the notes of new denominations.

Not surprisingly, the morning of 10 November witnessed mayhem across the country. There was chaos and long queues in front of every bank branch and atm. About 10 crore exchange transactions were reported across the country on that single day. Bank branches ran out of cash in a few hours, and shut their doors. Atms were also closed as they ran out of cash. The lack of preparedness was everywhere to be seen. There simply weren’t enough notes!

The RBI and the government did not anticipate such chaos. On 11 November, the RBI released a press note that stated: ‘There is enough cash available with banks.’ However, the same day, Arundhati Bhattacharya, chairperson of the State Bank of India (SBI), appeared to disagree; she said that it would take at least 10 days for atm operations to return to normal (as events progressed, this proved to be a huge underestimate).

On 12 November, the RBI released another statement, which blamed the people for crowding the banks; it said: ‘as there is ample time, people need not rush to exchange putting avoidable strain on the banking branch network.’ The RBI also urged people ‘to switch over to alternative modes of payment, such as pre-paid cards, RuPay/credit/debit cards, mobile banking, Internet banking,’ which would ‘alleviate the pressure on the physical currency and also enhance the experience of living in the digital world.’ On 13 November, the RBI modified its 11 November statement to state that there was ‘enough cash in small denominations … available at the Reserve Bank and banks’ (emphasis added).

Urging people to shift to digital payments was a clear afterthought. The claims of attacking counterfeit currency, terror financing and black money had fallen apart in just a few days after 8 November. An alternative narrative was necessary to maintain the momentum and induce some logic into the demonetisation policy. Thus, it was argued that demonetisation would help transform India into a ‘cashless’ economy, or at least a ‘less-cash’ economy. A number of incentives to use digital payment systems, albeit insignificant, were announced by the government and the RBI over the following weeks (see RBI 2017, for summary).

There were two major reasons for the chaos at banks after 10 November. First, as on 8 November, the total stock of notes of Rs 2,000, with the RBI and different currency chests, was only 473.3 million pieces, worth Rs 94,660 crore (or, just about 6 per cent of the total value of sbns withdrawn from legal tender status). In other words, the RBI’s central board of directors had not checked its own stock of notes before hurriedly agreeing to the government’s proposal on 8 November. Second, the RBI had printed the new notes of denomination Rs 2,000 in a new size and design. Normally, each atm contained four cassettes; two of them held notes of denomination Rs 500 and the other two held notes of denomination Rs 1,000 and Rs 100. The new note of 2,000 would not fit into any of these four cassettes. As a result, each one of the 2.2 lakh atms in India had to be ‘re-configured’ or ‘re-calibrated’ so that the atms could accurately count and dispense the new notes. The RBI officially admitted to this problem only on 14 November. It stated that re-calibration was a massive and complex exercise necessitating coordination among multiple agencies: banks, atm manufacturers, the National Payment Corporation of India (NPCI) and switch operators. Engineers had to personally visit each atm and spend 2–4 hours per atm to complete the re-calibration. Arun Jaitley, the finance minister, justified the delay in re-calibration; he said: ‘Secrecy could not have been maintained if we had re-calibrated the atms earlier.’

As the atms were not calibrated to store the new notes, banks began to pack all cassettes in the atms with notes of Rs 100. When banks approached the RBI for more notes of denomination Rs 100, the RBI ended up giving them soiled notes that the banks had earlier returned to the RBI. Use of soiled notes led to the frequent jamming of atms, which only added to the chaos. According to Thomas Franco, senior vice-president of the All India Bank Officers Confederation (AIBOC):

Recalibration started only a week after Modi’s announcement … Most atms can accommodate currency worth Rs 2.1 lakh if they are dispensing only Rs 100 notes. This means that an atm can cater to only 105 persons if each draws the maximum allowed value of Rs 2,000 [per day]. But there were at least 300–400 people at most atms.

A major argument of the government in favour of demonetisation was that most illegal transactions and stocks of cash were in notes of higher denomination. Given this logic, it was surprising that the RBI released new notes of denomination Rs 2,000. It turns out that the RBI had actually suggested to the government on 7 October 2014 that new notes of denomination Rs 5,000 and Rs 10,000 be introduced in view of rising inflation and problems of managing currency logistics. However, the government declined this proposal on 18 May 2016 and advised the RBI to introduce new notes of Rs 2,000. No explanation has been provided on how the notes of Rs 2,000 would help reduce hoarding that used to happen in notes of Rs 500 and Rs 1,000. According to the government, notes of Rs 2,000 were released ‘primarily to ensure faster remonetisation.’ However, a week into demonetisation, the fallacy of this reasoning was visible; those who possessed notes of Rs 2,000 were unable to spend it, as no one would offer change or a balance payment over a transaction. In effect, the problem of short supply of notes was exacerbated by the release of Rs 2,000 notes.

The chaos at the banks and atms continued through November and into December. As a study of 214 households in a Mumbai slum showed, the average waiting time at a bank or atm was 1–3 hours for 63 per cent of the households (Krishnan and Siegel 2016). For one-fourth of the households, the waiting time was more than four hours. Sadly, a number of people died while standing in queues. By 18 November, according to news reports, 55 persons, most of them elderly persons, had died. By 31 December, news reports put the total number of deaths owing to demonetisation at 105. All these 105 deaths were not due to long waits at the queue; there were many who embraced death in disappointment…. Varda Balayya, a 42-year-old farmer from Siddipet in Telangana, ‘killed himself and tried to poison his entire family by mixing pesticide in their chicken curry.’ Balayya had wanted to sell his land to pay off debts and organise his daughter’s wedding, but realised that ‘no one would be able to buy his land for a while’ due to the cash crunch. In New Delhi, 25-year-old Virendar Basoya hanged himself to a ceiling fan, as he was reportedly depressed due to his failure to exchange Rs 12 lakh worth of sbns. An infant child died at a hospital in Mumbai after being denied admission and treatment by a doctor who refused to accept payment in old notes of Rs 500. In an interview with Mumbai Mirror, the doctor asked: ‘She could not pay for the treatment with valid currency; so, how could I forcibly admit her?’

Even bank employees were affected by the stress at work; according to bank trade unions, more than 11 bank staff died due to stress at work. To cite an instance, Tukaram Tanpure, a bank peon in Pune, Maharashtra died of a massive heart attack while handling large crowds; working hours at his bank branch had been extended to 12 hours after 10 November.

Narendra Modi, who asked for great sacrifices from the people for the great march of the nation, appeared unaffected by the miseries of people. Speaking to Indian diaspora in Japan, he laughed, made fun of people’s difficulties and quipped: ‘Ghar mein shaadi hai! Paise nahin hai!’ (‘There is a wedding in the house, but there is no money!’). In another speech in Goa, he mocked people waiting in long queues and said: ‘Those involved in scams, now have to stand in a queue to exchange Rs 4,000.’ Leaders of his party — the Bharatiya Janata Party (BJP) —joined in. Manoj Tiwari, the president of the BJP in Delhi was caught on video making fun of people in queues. Tiwari was explaining, shaking with laughter, how he invoked patriotism and escaped from a crowd that was angry over cashless atms:

I went to stand in the [atm] line in my area … I saw that a crowd had started running towards me. In order to defend myself from the crowd, I sang a patriotic song … (and sings …) … ‘The patriots are standing in queues, there is a huge crowd, India’s destiny is getting decorated with hardships … ’

As the article by Atul Sood and Ashapurna Baruah in this volume points out, standing in the queue to withdraw one’s hard-earned money was enlisted as a way to honour the nation. A new ‘moral political project’ was being unleashed, which sought to redefine the relationship between the citizen and the State. Here, every citizen was either ‘a patriot or a criminal’ while the State epitomised virtue and stood above everyone else.

The last date for submitting sbns to the RBI offices was 31 March 2017. It was telling that even on the last day, the police had to be called in to control crowds that had come from long distances. A journalist from New Delhi reported that ‘tears and expletives, scuffles and rants marked the day as crowds occupied half of the Sansad Marg [where the regional office of the RBI is located], slowing down traffic till 4pm.’ Many were turned away citing changed rules that allowed only nonresident Indians (NRIs) to exchange sbns after 30 December. In the line were wives who had discovered that their husbands, who died after 30 December but were critically ill when demonetisation was announced, had kept cash worth Rs 40,000 or Rs 50,000 under their beds. These notes, the hard-earned savings of working people, had turned into pieces of waste paper when they were found by family members. Narain Saini, a 40-year-old hearing-and-speech impaired man, had reached the RBI offi ce with a hand-written letter that said:

Read more: One year after demonetisation: These 11 charts show it affected Indian economy

Respected governor sir, I humbly submit that I am a physically challenged man. I have Rs 3,000 in old notes which are out of circulation now. Signed, an Indian citizen of yours.

Little did Saini realise that his rights associated with ‘citizenship’ stood seriously circumscribed after 8 November.

On whose door did the blame lie? On the one hand, the government had forced the hands of the RBI to recommend demonetisation without adequate planning or thought. On the other hand, the RBI had allowed itself to be forced by the government, surrendered much of its autonomy and ended up losing much of its credibility and legitimacy. YV Reddy, former governor of the RBI, was rather scathing in his remarks that ‘the institutional identity of the RBI has been damaged.’ Usha Thorat, a former deputy governor of the RBI, was equally harsh:

Watch more: Prof Arun Kumar, in February 2017, on demonetisation and the impact it had on black money.

It is indeed a sad day to see one of the most respected public institutions in India becoming an object of ridicule and scorn. There have been times when the Old Lady of Mint Street was criticised for being too conservative and cautious—for not being able to keep up with innovation and markets—but never has she been accused of not knowing her job. Never has she been the butt of as many jokes as in the last few days.

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Stories of notebandi

Anger and frustration dominate discussions on demonetisation at a jan sunwai in beawar, rajasthan.

Updated - December 29, 2016 02:40 am IST

Published - December 29, 2016 12:15 am IST

tale of woe: “The parallel stories of notebandi are presumably related, but yet seem strangely separate.” The jan sunwai in Beawar. — Photo: satish deshpande

About five-six hundred people are crowded in and around a small shamiana-covered triangle, like the apex of the letter A. The two arms of the A are busy streets typical of small-town India, a press of pedestrians and two-wheelers punctuated with foraging cows, goats and impatient cars and tempos. Including the shopkeepers and hangers-on across the two roads, this meeting — a jan sunwai or public hearing called by the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) on December 26 — probably involves a thousand people. Roughly one-fourth are invited outsiders, but the vast majority are citizens of Beawar, a town in Rajasthan with a population of three and a half lakh, famous as the birthplace of the movement that gave India the Right to Information Act as well as the now ubiquitous device of the jan sunwai . In fact, we are at Chand Gate, at the very spot of that historic 1995 dharna, but the subject of this jan sunwai on the day after Christmas is demonetisation, better known as notebandi .

Everyday struggles

The 40-odd speakers heard during the course of an almost-hot winter afternoon include an economics professor, a senior business journalist, and three or four representatives of political parties and community organisations. But the point of the jan sunwai is to provide ordinary people with a platform to speak about their own experiences of notebandi . Those with positive experiences of notebandi are also invited to speak, but only one young man takes up the invitation towards the fag end of the afternoon. All the other speakers are frustrated and angry with demonetisation and express it in their own ways.

Anil Gupta, a local businessman, describes how his daughter’s wedding was turned traumatic by notebandi . Even to withdraw money for the officially approved purpose of a family wedding, he was asked to produce individual affidavits from each vendor or service provider declaring that they did not have bank accounts. Narendra Modi ji has chosen to ride the tiger of notebandi and will eventually be eaten, he says. Ram Singh, a retired Havaldar of the Indian Army, causes a flutter by beginning with a firm “ Sanatana dharma ki jai ”, but quickly returns to the theme of the day, detailing how he is unable to draw enough money from his own pension to manage his large household. Akhlaq, a retired railway police constable, provides a startlingly sophisticated analysis of how the government’s narrative kept shifting from corruption to terrorism to counterfeiting to a cashless economy. Both Kanku Devi, a disabled middle-aged woman, and Tarachand, a tall 80-year-old man beginning to stoop, have been denied their pensions because the fingerprint-reading machine mandated by the Rajasthan government for verifying identity refuses to recognise their thumbprints. Though his problem is not directly related to notebandi , Tarachand is sharp enough to point out the connections — a basic mistrust of humans and excessive faith in machines.

Meanwhile, on one of the streets, some vegetable vendors are bantering with two of the policemen on duty, one of whom is jokingly demanding change for an obviously fake Rs.500 note he has. A vendor with a long face vaguely resembling Jeevan, the 1970s Hindi film villain, invents a new game with the note. He folds it into a neat rectangle showing only the face of Mahatma Gandhi and drops it on the road. As they all wait for someone to pick up the fake note, Jeevan is providing a running commentary on the people walking up the street, and predicting the likely ‘winner’: urban youngsters dream big these days, looking only to get out and up; only older villagers bent with the burdens of family and farming will walk with downcast eyes, he says. Moments later, he exchanges low fives with the policemen as a middle-aged man in rural Rajasthani dress complete with a white ‘saffa’ darts to pick up the note, quickly palms it, and hurries away even as Jeevan and his mates jeer at him.

Back at the jan sunwai , Ratanlal, a daily wage labourer from Narpatkhera village, is recounting how he could not find work for several days following notebandi . Ladu Singh from Dhapda in Bhilwara is explaining how his inability to make daily payments to the farm women who supplied him milk has reduced his dairy business from 350 to barely 200 litres a day. Mukkadar (from Pali) tries to capture the growing collective anger with a couplet: Log toot jaatey hain ek ghar basaney mein, tum taras nahi khatey bastiyan jalaney mein (People are broken by the effort of making a single home, but you burn down neighbourhoods and feel no pity).

Businesses hit

For much of this time, I have been chatting with Jeevan who is shaking his head at the goings-on, but in an oddly indulgent way. He insists that notebandi is a good thing, but just looks away when I urge him to go up to the mike and say why he thinks it is good. He won’t tell me his name, but willingly admits that his business (a green peas and garlic cart) has halved since notebandi , from around Rs.800 to only Rs.300-400 a day. We can still manage, but they (he tilts his head at the shops behind him) have been hurt. I look at the modest little shops — Baba Handlooms, a mobile phone ‘Mini Store’, Mohan Watch Corner with an all-Hindi board, Prakash Sports — and realise that I don’t understand. The same Jeevan (like many of the shop-owners) takes proprietary pride in the history of this site and the RTI struggle. “ Hamney intezaam kiya tha ” (we made arrangements) he says distractedly about the 1995 dharna, but I know that he means much more than the literal meaning of his words.

These are the parallel stories of notebandi that occupy the same time and space and are presumably related, but yet seem strangely separate. By exposing the hidden social nature of money, notebandi produces not only suffering easily understood as unnecessary and unjust, but also an opaque uneasiness about the moral side of material life, about who deserves what and why.

As the jan sunwai ends and the crowd disperses, someone behind me is scolding the organisers for neglecting a dari that has been soiled by the cows, and I know without turning that it is Jeevan.

Satish Deshpande teaches Sociology at Delhi University .

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The Modi Years: What did demonetisation achieve?

None of its original targets. even the government has stopped talking about it..

• Surprise move sees 86% of all currency withdrawn from economy
• Difficulties in implementation lead to major disruptions
• Did not affect BJP’s performance, with a huge win in UP soon after note ban
• Two years after move, clear that it did not achieve its goals

On November 8, 2016, at 8 pm, Prime Minister Narendra Modi gave a surprise address to the nation, saying he wants to “make a special request” to Indian citizens. As of midnight on that day, Modi said, all Rs 500 and Rs 1,000 notes would no longer be valid currency. Instead, Indians would get fifty days to deposit the demonetised currency into their accounts, with the expectation being that those holding onto untaxed “black money” will be caught.

Rs 500 and Rs 1,000 notes made up 86% of all cash in circulation at the time, so their withdrawal from the system meant a mammoth operation, affecting nearly everyone in India and beyond. The government and the Reserve Bank of India spent the months after Modi’s announcement constantly altering the rules to address unforeseen situations. Markets around the country struggled to grapple with a limited amount of cash in the system. Economists and analysts attempted to understand why Modi would take such a decision, and what its impact on the ground was.

The government sold the idea that this was a classic Modi move: decisive, expansive, unexpected and built on his election-time image of taking on the corrupt. The Opposition accused Modi of being draconian, unprepared and with the aim of enriching the BJP at the cost of other parties.

More than two years since Modi announced demonetisation, also called notebandi or the note ban, its legacy has changed dramatically. The move did not see much pushback from citizens or even Opposition parties initially. Not long afterwards, in fact, Modi’s Bharatiya Janata Party won a decisive victory in Uttar Pradesh. But the news has been less positive since then, with multiple reports confirming that it had failed to achieve its stated objectives, and the BJP limiting references to the move in its campaigns.

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9780199486793

Publication date:

Edited by R. Ramakumar

This work analyses in detail the conception and implementation of demonetisation, its impact on different spheres of the economy and sections of the people, and various claims of the government vis-à-vis demonetisation.

Rights:  World Rights

The demonetisation of November 2016 will go down in history as one of the most intensely debated economic policy interventions of the Indian state. With the abolition of the legal tender status of Rs 500 and Rs 1,000 notes, about 86 per cent of the currency in circulation stood withdrawn from circulation in the economy. The purpose, according to the government, was to stamp out counterfeit currency, unearth black money, and usher in a less-cash economy. This work analyses in detail the conception and implementation of demonetisation, its impact on different spheres of the economy and sections of the people, and various claims of the government vis-à-vis demonetisation. It tries to locate the two demonetisations of 1978 and 2016 within the broader questions of tax evasion and the generation and storage of black money in India over the last six decades. It has a comprehensive introduction, supported by writings from the archives of the Economic & Political Weekly. About the Editor R. Ramakumar is professor and dean at the School of Development Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India.

List of Tables and Figures Preface Credits I. Introduction 1. A Nation in the Queue: On How Demonetisation Wrecked the Economy and Livelihoods in India R. Ramakumar II. Debates on the Size of the Black Economy 2. Unaccounted Economy in India: A Critical Review of Some Recent Estimates Shankar Acharya 3. Unaccounted Income: Some Estimates O.P. Chopra 4. Estimates of the Unreported Economy in India Poonam Gupta and Sanjeev Gupta 5. Estimates of Black Income: A Critique of Gutmann Method J.C. Sandesara 6. Estimating Unaccounted Income in India: Using Transport as a Universal Input Sacchidananda Mukherjee and R. Kavita Rao III. Black Money and Tax Evasion III (a) The International Ramifications of Tax Evasion 7. An Empirical Study on the Transfer of Black Money from India: 1948–2008 Dev Kar 8. On a Wild Goose Chase for Black Money in Switzerland D. Ravi Kanth 9. Participatory Note Investments: Do Indian Markets Need Them? S.S.S. Kumar 10. Did Adani Group Evade Rs 1,000 Crore Taxes? Paranjoy Guha Thakurta, Shinzani Jain and Advait Rao Palepu III (b) The Hindu Undivided Family Act 11. HUF Tax Avoidance Revisited I.S. Gulati III (c) Excise Duty Evasion: Case Study 12. Excise Duty Evasion on Cotton Textile Fabrics Gopinath Pradhan and M. Govinda Rao III (d) Black Money and Politics 13. Black Money and Politics in India Jagdeep S. Chhokar IV. DEMONETISATION AND THE INDIAN ECONOMY IV (a) The Rationale for Demonetisation 14. Demonetisation: 1978, the Present and the Aftermath J. Dennis Rajakumar and S.L. Shetty 15. Economic Rationale of Demonetisation: An Analysis of the Claims of the Government Vineet Kohli and R. Ramakumar 16. The Problem of Fake Indian Currency Notes: A Process Oriented View Amitava Bandyopadhyay, Ranjan Sett and Dipak K. Manna 17. Negative Interest Rates: Symptom of Crisis or Instrument for Recovery? 351 C.P. Chandrasekhar 18. The New Moral Economy: Demonetisation, Digitalisation and India’s Core Economic Problems Atul Sood and Ashapurna Baruah IV (b) Theoretical Perspectives 19. The Legacy of Demonetisation Prabhat Patnaik 20. Demonetisation through Segmented Markets: Some Theoretical Perspectives Parag Waknis IV (c) Impact on the Economy 21. Demonetisation and Cash Shortage Ashok K. Lahiri 22. Lost Due to Demonetisation Ashok K. Nag 23. The Cashless Economy of Chikalthana P. Sainath 24. Curry Mixed with Demonetisation and a Pinch of Pesticide Rahul M. 25. Impact of Demonetisation in Kerala R. Mohan 26. Quarterly GDP Estimation: Can It Pick Up Demonetisation Impact? R. Nagaraj 27. Demonetisation and the Delusion of GDP Growth Ritika Mankar and Sumit Shekhar Index About the Editor and Contributors

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Demonetization Essay for Students and Competitive Exams (Bimudrikaran or Notebandi), Demonetization Meaning

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Demonetisation 5th anniversary: How notebandi impacted economy in 3 positive ways

While the opposition criticised the Modi government over note ban, alleging that none of the four objectives of the move has been fulfilled, demonetisation has certainly helped not just the government but also the people at large.

New Delhi : It has been five years since Prime Minister Narendra Modi announced the demonetisation of 1000 and 500 rupee notes in a televised address on November 8, 2016 to achieve the objective of checking terror-funding by Pakistan, printing of counterfeit currency, black money and corruption.

While the opposition criticised the Modi government over note ban, alleging that none of the four objectives of the move has been fulfilled, demonetisation has certainly helped not just the government but also the people at large. Here are three ways in which demonetisation helped Indian economy.

Promoting cashless economy

With the announcement of demonetisation, citizens in India started using digital modes of payments more often for their day-to-day transactions. Data suggests penetration of digital transactions has since then increased consistently year after year. Worth mentioning here is that RBI’s digital payments index, which has 2018 as the base year at 100, has risen to 270 now. The index captures the spread of digital payments, taking into account growth in the payments infrastructure. 

The value of transactions through the Unified Payments Interface (UPI) crossed $100 billion in October 2021. UPIs were only introduced in the post demonetisation period in the country and their rapid growth is truly stellar. Economists say high level of digitisation has given the economy capacity to grow without a corresponding increase in cash.  

During the nationwide lockdown imposed till May 31, 2020, to contain the spread of Covid-19 virus, cashless economy, which was promoted by the Modi government in the wake of demonetisation, proved to be a godsent opportunity and helped people survive. During that period, people mostly ordered essentials online and made payments through online banking, debit or credit card or through UPI.

Had these means not existed during the lockdown, people would have been forced to step out of house and risked contracting the disease. 

Drop in fake currencies

Of the four key objectives of demonetisation, India appears to have done well on three. Other than the rise in digital transactions, there has been a drop in fake currencies. According to a report in the Times of India , counterfeit notes detected continued to fall from 3.1 lakh in FY19 to 2.9 lakh in FY20 and 2 lakh in FY21.

Informal economy has shrunk 

There are also indications that the Indian economy is getting more formalised. SBI group chief economist Soumya Kanti Ghosh mentioned in a note that there are indicators that the informal economy has shrunk to 20% of GDP from 50% a few years ago. This is comparable to Europe and much better than Latin American countries where the size of the informal economy is estimated at 34%.

“The rise in GST collections despite the GDP shrinking clearly shows that formalisation has ensured fiscal policy can be used as a counter-cyclical fiscal policy tool when revenue collapsed due to the pandemic. This is a clear break from the past as fiscal policy has always been used as a pro-cyclical fiscal policy tool in India,”  Ghosh said.

According to experts, measures like demonetisation and GST have helped the Indian economy in getting formalised. In the longer term, this will help boost India's tax revenues.

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Third anniversary of #Notebandi today marks India’s wasted years

Three years after nov 8, 2016 when the pm made his demonetisation speech, farmers are struggling to recover costs,workers are struggling to keep their jobs and businesses are struggling to stay afloat.

Rahul Pandey

This day, three years ago, India started on the road to self-destruction.

That day India took a wrong turn and three years later, we all know where it has landed us. Prime Minister Narendra Modi is himself now talking about five wasted years but he has only himself to blame for the mess that India finds itself in as dreams of a ‘cash-less’ economy has meant a serious hit for everyone concerned, except the stock markets.

In his famous speech, the Prime Minister had said demonetisation would help bring down black money, wipe out terrorism and flush out fake currency. None or very little black money was unearthed, fake currency continues to be a minor problem and the excuse of terrorism continues to be cited to further the political agenda of the BJP. In short, it failed to deliver on the stated agenda.

The demonetisation move had initially found strong support among the poor, both rural and urban and they saw it as a great equaliser, which leveled out the rich and the middle class. Three years later they have been hit the hardest. Labour Bureau data show that growth in real wages for rural male general agriculture workers declined by 3.4 per cent in July. The consumer price inflation for agriculture workers during the same month was 6.21 per cent against 2.04 per cent a year ago.

This has created a situation where consumption has remained stagnant or even marginally declined. Average rural consumption expenditure declined marginally from ₹1,587 per person per month (ppm) in 2014 to ₹1,524 ppm in 2017-18. The decline in urban areas was from ₹2,926 ppm in 2014 to ₹2,909 ppm in 2017-18. This has also created a situation that the gross domestic savings have come down to 30.5% in 2018 from 34.6% 2011-12.

This is a serious problem because it means that people are spending less and less on their household consumption as it means that economic growth is not benefiting a majority of the population. While During UPA, 14 crore Indians were pulled out of poverty and put in the middle class, now they are being pushed back and upward mobility does not look like a possibility anytime soon.

The result is that the economy has taken a serious hit as consumer demand across industries have taken a hit. The government had changed the methodology for calculating growth and growth stood at a healthy 7.6%. Three years later, estimates by SBI indicate that growth could have fallen to below 5%.

An overwhelming 73% of the wealth that was generated in 2017 went to the richest 1%, according to the Oxfam report, but the poorest 67 million Indians which account for half of the country’s population recorded only a negligible 1% increase in their wealth in the July-Sept quarter, indicating that we would have to grow at 8% plus if we are going to become a $5 trillion economy by 2024.

While demonetisation sent shock waves across the economy, the long-term effects of the move are visible only now. GST collections have remained below Rs one lakh Crore for three months in a row and Diwali has not brought cheer to the markets. Only Maruti Suzuki saw 4.5% growth in sales, others players in the auto sector continue to suffer decline in sales. Companies are still forced to declare no production days. Traders, irrespective of their political affiliation think that things are not looking up in the near term.

The writing is on the wall now. Latest data showed that the core sector shrunk 5.2% in September 2019, the worst show of the core sector in 14 years. One of the most disturbing trends was that electricity generation declined by 3.7 per cent in September 2019, indicating that the impact of slowdown is all pervasive.

The government has tried to revive investment by reducing corporate taxes, after failing to boost rural consumption by giving Rs 6,000 per annum to farming households, but reduced consumption also means lower taxes to the government. Estimates suggest that govt’s revenues are going to be short by 15%, or Rs 2.5 lakh crore. This means an across the board expense cut and other fiscal acrobatics to meet fiscal deficit targets.

The biggest problem, however, has been runaway unemployment as data suggest that around 1 in 10 working age Indians is now unable to find work. As thousands of workers are being fired on a daily basis, the long term prospect is scary, total employment in India dropped by 9 million between 2011-12 and 2017-18.

With manufacturing activity taking a hit and consumer spending taking an equally bad hit, the unemployment crisis is threatening to spill over to the streets. CMIE data shows that unemployment is at the highest levels since they started compiling the number. 8.9% in urban, 8.3% in rural areas. This is in line with the Periodic Labour Bureau Survey, which had estimated an unemployment rate of 6.1% between July 2017 and June 2018, the worst in 45 years.

While all indicators point towards a massive storm on the horizon, the Sensex has moved from 25,175 points when the government took over to 40,653 points today, a jump of 15,500 points. The problem is that the wages of most Indians have not grown by 60% in the last five years and four months and this has only added to the massive income inequality.

At a recent meeting with officers from the IAS, the Prime Minister accused them of wasting his five years.

“Aapne mere paanch saal barbad kiye hain, Main aapko agle paanch saal barbad nahin karne doonga,” he reportedly told them according to a report in Hindustan Times.

The Prime Minister may well have been right. India has truly wasted the last five years.

For the sake of India, we hope that he stays away from another decision like demonetisation for which poor Indians are still paying.

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Perspective: Some Less Acknowledged Upsides of ‘Notebandi’

India’s massive experiment with demonetization—designed to curb black money—has had its fair share of critics. Here’s a sanguine look at some of the benefits that are emerging, including the high likelihood of an unfathomable prospect: that India, despite its large chunk of illiterate population, could go significantly cashless sooner than most other countries.

Disruptive, it was. But also revolutionary—arguably the largest event of its kind in India’s monetary history. Demonetization, the Modi government’s sudden withdrawal in November 2016 of Rs. 500 and Rs. 1,000 notes was of course stunning in scale, scope, and intent. After all, the banned notes amounted to a whopping 86 percent of total currency notes in circulation.

Much has been written about the poor execution of this bold step in India’s perpetual hunt for black money and corruption: long lines at the banks, the abysmal helplessness of the poor who were especially dependent on the lifeline of cash, the constantly changing rules in what appeared as “learn as you go” implementation.

There certainly was turmoil! From rural to urban areas, and from farming to filming, vast sectors felt the pain of suddenly finding a good chunk of their cash notes to be useless pieces of paper. Farmers reportedly did not have cash to buy seeds, fertilizers, and other crucial supplies. Movie studios were unable to pay junior artists their wages in cash as is the custom. Contractors had to devise impromptu credit schemes on behalf of their day laborers so that they could get food and other bare necessities. A high percentage of India’s economic engine is cashbased. Many such cash-based businesses came to a standstill, causing unemployment.

Terrible as that phase was, things did soon change. I spent the whole of December in India and was totally unprepared for the welcome normalcy of business transactions, big or small. I bought fruits, vegetables, and groceries without trouble. I travelled to small towns and villages and shopped at restaurants and gas stations. There were short queues at a few banks. But commerce continued just fine, even if with some twists. Everyone either had enough change, or had adapted to digital payment options, which were rapidly becoming acceptable tender in all strata of commerce, right down to street vendors. One could pay digitally not just for a taxi ride with contemporary companies like Uber, Ola, and Meru, but even for auto rickshaw and bus fares. Chaiwalas and street vendors were busy as ever. Many, if not all, were accepting instant digital payment options from one of the several exchanges that have mushroomed in India: Chilar, Paytms, Jiomoney, SBI’s Cash Buddy, Yes Pay, UPI, and Aadhaar-based apps on smartphones. With such person-to-person payment apps on the phone you just dial a 1-800 number, enter your bank account information and that of the payee, along with your PIN number, and your transaction is complete. Meanwhile, the many malls in cities like Bangalore and Mumbai, where credit cards are the most prevalent form of payment, were bustling with customers.

Economists including Amartya Sen, Kaushik Basu, Paul Krugman, and others have criticized demonetization as anti-people, and others have blamed Modi for poor planning and execution. The time it took to print new currency, and to recalibrate ATMs to dispense the new currency, could have been shorter. Some political leaders even instigated defiance of this massive move, whereas cooperation in these matters would have spawned better results. Making matters worse, there are always black sheep willing to abuse the system. While most bank employees everywhere worked extra shifts to facilitate note conversion and supply of new currency, there were also incidents of rogue bankers helping black marketeers convert and decontaminate their old currency through the backdoor, defeating the very purpose of Notebandi.

But, surprise of surprises, what most observers were not ready for, was the ease with which the Aam Admi (the common man) everywhere came to accept demonetization as a necessary disruption in order to: (1) Curb black money so that the massive disparity between the rich and poor could be alleviated, if not eliminated. (2) Curb terrorist activity. (3) Curb the illicit financing that is flooding border states like Punjab and Rajasthan with addictive meth and heroin. (4) Prevent financing of other antisocial rackets. (5) Increase tax compliance and bring more revenue to the Indian government.

Harvard economist Kenneth Rogoff in his recent book The Curse of Cash (2016) makes a compelling argument to get off the paper money regime, an idea of particular relevance to India. Abundant black money in the underground economy has been promoting tax evasion, illicit election funding, drug and human trafficking, corruption, terrorism, antinational pursuits, and what not. Notebandi will not eliminate all of these ills, but at least India will start addressing those issues more seriously.

The premise for Modi’s notebandi is that some of the evils in Indian society such as corruption in every walk of life can be tackled instead of tolerated endlessly as a way of life. It may not be eliminated entirely perhaps, but its debilitating evil influence on the daily life of the masses can be limited. And indeed, the unprecedented step of notebandi has put a modicum of fear in operators of black money. Now, the rich with unaccounted property are in dread of new laws that would begin assessing these assets, if not seizing them. There are even unconfirmed reports of a year-long embargo on certain real estate sales till 2018 so that ownership of such assets could be verified. The Special Investigation Team on black money recommended capping cash transactions at Rs.3 lakhs and cash holdings at Rs.15 lakhs. The Modi Government has accepted the former, but not the cash holdings cap.

What people miss in their criticism of Modi’s notebandi is that there was no personal or political gain in it for him. On the contrary, he would have had to know that the move would create short term instability and chaos, and as such would be roundly criticized by opposition parties. It is difficult to understand Modi’s economic evangelism to promote India and its progress if you disregard his deep-rooted conviction in his faith. It’s not only plausible, but likely that his motives for such a bold initiative were laudable. There are those who have observed that his actions were in line with Krishna’s injunction to Arjuna to do his dharmic karma without regard to the results—praise or censure.

And the results are starting to speak for themselves. Most Indians are convinced that with someone like Modi at the helm it is possible to take tough initiatives to curb black money. Top European Commission officials think that demonetization would strengthen the economy. Professor Jagdish Bhagawati has hailed notebandi as a courageous move with substantial economic benefits down the road. Nobel Laureate Kailash Satyarthi was quick to point out that there was a sharp drop in human sex trafficking. Stone-pelting in Kashmir on law-enforcing forces came to an abrupt end.

The grim forecasts of a sharp drop in the rate of growth of India’s Gross Domestic Product on account of cash shortage brought on by demonetization have been proven false. T. C. A. Anant, Chief Statistician, Central Statistical Office, Kolkata has announced that growth during fiscal 2016-17 would be a healthy 7.1 percent which is far above what was expected. Rather, growth prospects have considerably improved with (1) One of the most growth-stimulating budgets for 2017-18, (2) The ushering in of the nationwide Goods and Services Tax (GST), (3) ​Sizable increase in foreign direct investment, and (4) A very confident Reserve Bank of India has left the interest rate stable at 6.25 percent instead of hiking it as expected—because there was no outbreak of inflation in the economy despite recent back-to-back droughts.

One of the most surprising upsides of Notebandi has been the speed with which digital payments are gaining acceptance in the masses. Given that, this move practically forces financial inclusion. Thanks to the push towards digital finance, even those poor who have been traditional outcasts in the realm of personal banking—roughly 12 percent of the population—are enabled to participate in the formal economy and learn pecuniary smarts. The trend, along with the Aadhaar ID cards, which now number more than 1.1 billion for India’s 1.3 billion population, represents a dramatic change in how India does business in the consumer sector.

To be sure, there are certainly enough hurdles, especially in India, that could make going significantly cashless fanciful, if not unattainable. The system requires a certain amount of sophistication and faith that may be hard to come by in the lowest strata of economic class; not to mention logistical challenges of shifting such a huge mass of population into a digital economy. Not all street vendors will invest in point-of-sale hardware. And then there are issues of cybersecurity where even one bad incident can spook millions of those living hand-to-mouth. Critics who doubt the prospects of a cashless economy in India abound, and perhaps with good merit.

But as of now, the results are palpable. Even street vendors and auto drivers are switching over to digital wallets with payments going directly to their bank accounts. Since Notebandi was initiated, Paytm alone, the largest digital payments company, signed up some 20 million customers in about a month, bringing its total number of customers to a sizeable 177 million. At this rate India will go significantly cashless sooner than most other countries and could be the first third world economy to successfully undergo the digital revolution. This is no small achievement for an emerging economy with a sizeable illiterate and a much larger apathetic population.

Dr. Sudhanva Char is adjunct professor of Biostatistics at Life University in Marietta, Georgia. He also specializes in Behavioral and Business Economics.

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नोटबंदी पर लेख / निबंध हिंदी में पढ़ें – Essay on Demonetisation in Hindi

Article on Demonetization in Hindi (नोटबंदी पर लेख / निबंध)

जब 8 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8:15 बजे नोटबंदी की घोषणा की तो सारे भारत में भूकंप सा आ गया।  कुछ लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री भारत व पाकिस्तान के कड़वे होते रिश्ते के बारे में बोलेंगे या शायद दोनों देशों के बीच में युद्ध का ऐलान ही ना कर दें।  लेकिन यह घोषणा तो कुछ लोगों के लिए युद्ध के ऐलान से भी घातक सिद्ध हुई।   उनकी रातों की नींद उड़ गई।  कुछ लोग होशोहवास खोते हुए जेवेलर्स के पास दौड़े व् उलटे-सीधे दामों में सोना खरीदने लगे।

विपक्षी दल पूरी एकजुटका से सरकार के निर्णय को असफल व देश को पीछे ले जाने वाला सिद्ध करने में लग गए।  उन्हें देख कर ऐसा लग रहा था मानों किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो।  लगभग पूरा विपक्ष सरकार के इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया।  मोर्चे, प्रदर्शन, रोष प्रकट किये गए।  अनेकता में एकता का भाव सार्थक हुआ।

दूसरी तरफ सरकार अपने इस निर्णय को सही साबित करने में लगी रही।  कभी प्रधानमंत्री व उनकी टीम लोगों को इस नोटबंदी के फायदे गिनाने में लगे रहे व कभी पचास दिन का  समय मांगते नजर आये।  लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा देखने को मिला।  अमीर दोस्तों को उनके गरीब नाकारा दोस्त याद आये।  अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदारों के महत्व का एहसास होने लगा।  अमीर बेटे की गरीब माँ का बैंक अकॉउंट जो की पिता की मौत के बाद मर चुका था अचानक जिन्दा हो गया। ऐसा लगा मानों पूरी मानवता जिन्दा हो गई।

Read Article on Demonetisation in English from here.

नोटबंदी पर हिंदी में लेख / निबंध – Essay/Article on Demonetisation in Hindi

मीडिया वालों का भी बहुत शानदार रोल रहा।  कुछ नोटबंदी पर सरकार के फैसलें के पक्ष में खड़े दिखाई दिए व् कुछ विपक्ष में।  कुछ न्यूज़ चैनल्स को लोग लाइनों में मजे लेते दिखाई दिए दूसरी तरफ कुछ को मरते।  कुछ चैनल्स के अनुसार लगभग सौ लोगों ने लाइनों में खड़े होकर अपनी जान गवाई।

परंतु प्रश्न यह है कि ये लोग कुछ वर्ष पहले सिलेंडर की सुबह 4 बजे से ही लगने वाली लाइनों से कैसे बचे या फिर जब फिल्म  या मैच की टिकट के लिए खड़ा होना पड़ता है  फिर कोई पहाड़ क्यों नहीं टूटता।

नोटबंदी की वजह से पुराने जमानें में सफल बार्टर पद्धति फिर से कारगर सिद्ध हुई।  लोगों ने बिना पैसे के भी दिन गुजारने सीख लिए।  सच कहूं हमें तो कोई  समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।  बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा।  देश के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ जरूरी भी है।

नए नए तरीकों का इज़ाद – 

यहाँ कुछ लोगों की बुद्धिमत्ता देखने को मिली।  उन्होंने अपने काले धन  छिपाने के लिए नए नए तरीके अपनाये जैसे गरीब दोस्तों व् रिश्तेदारों के बैंक एकाउंट्स में पैसे डालना।  मजदूरों को तीन सौ -चार सौ रुपयों में हायर करना।  २० से ३० प्रतिशत के लालच पर पुराने नोटों के बदले नए नोट प्राप्त करना।  कुछ बैंक व् डाक कर्मचारियों की अवैध सेवाएं लेना इत्यादि इत्यादि। सरकार का दावा है कि लगभग चार सौ से साढ़े चार सौ रूपये का काला धन बैंक में अपनी जगह बनानें में कामयाब रहा।  अब सरकार व् इनकम टैक्स वालों की ऐसे बैंक एकाउंट्स पर पूरी नजर है।

इस नोटबंदी की वजह से जैसे की कुछ अर्थशास्त्रियों और राष्ट्रीय व् अंतराष्ट्रीय अर्थ सम्बंधित संगठनों ने दावा भी किया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।  कुछ और जानकारों के अनुसार नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का कारोबार ख़त्म  गया जिसकी वजह से देश में से बहुत मात्रा में नकली नोट व् उनसे सम्बंधित अवैध कारोबार भी ख़त्म हो गए।  कश्मीर शांत हो गया।

चाहे नोटबंदी के परिणाम जो भी हो एक बात स्पष्ट है कि नीयत ठीक थी।

ये लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। 

Facts/ Questions  related with Demonetisation

Latest Comments

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Essay is good, but ek jagah point thik nahi laga jahan par ATM ki line ko cinema ki ticket ki line k equal samjhaya gya. Kya cinema ki line me buddhe aur bimar log khade hote hai? Nahi na!! Lekin atm aur bank ki line me unhe bhi khada hona pada tha. Aur ek baat movie ticket na milne par koi nahi marta leki

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Note bandi Kya hui logo ko din me tare najour aye.

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नोटबंदी पर पूरी जानकारी नहीं हैं| नए नोटों के बारे में नहीं बताया गया हैं|

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I take 10 out of 10 marks in this paragraph

Thank you 22 ji

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demonetization se faida kya hua ye btao tum log jo ise best bolte ho, jinka black money tha unka faida hua h ,kitne garib log mar gye h in sab ka responsible kon hai, demonetization is good think but trika bhot galt tha aur ye sab planned tha pehle se.jab chai wala pm bnega to yhi hoga usse expect bhi kya kar skte hai

you are disrespecting our PM OK YOUR OPINION MATTERS BUT You should not say anything wrong about our PM . its not anyone’s cup of tea to become a PM AND HE HAS PROOVED himself in the recent times give respect and take respect that is what we have learned

Sab ka ek sa respect hota Hai chahe wo garib ho ya international roam karne wale PM hi kyon na ho. aapko sachchi baat sahan nahi hoti to Kam se kam sachchai se muh na modiye.

I think u not like pm modi

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Obviously, the demonetisation move is bold and undoutedly marvellous step to corruption and black money and weed out couterfeit currency from our society. And various decisions and steps was taken by government to minimize the hardships of the common men from cash crunch. To implement this drive one must have a courage and i have no doubt, modi has immense guts to take bold decisions for the nation building. Since independece it was being said that nobody can take such type of stern decision.

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You are right this is very easy and funny also my friend

the writer has no practical exposure of this crisis, its very unrealistic essay all i can say, its very funny to see when this brainless writer compares queuing for movie tickets with queuing in bank and ATM. He has no idea what was the worst condition in rural areas where people starved for days because of non availability of new currency. just rubbish writer

Dear, I appreciate your views. You are talking about the worst condition the people faced in rural areas due to dearth of money just because of this step. I don’t know when these so-called people had money after 1947. You know it was the unique and bold step by any govt to reform Indian Economy. When a person is ill, he is given bitter medicine. This is not fair if that person starts abusing the doctor. Intention was good, for some time we must ignore results. This effort has been praised a lot at world-level.

U r right dear

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नोटबंदी क्यों हुई, कब-कब हुई और इसकी जरूरत क्यों आई?

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• 2016 से पहले भी दो बार देश में नोटबंदी हो चुकी थी।
• पहली बार अंग्रेज सरकार ने 1946 में नोटबंदी की थी।
• इसके बाद 1978 में भी नोटबंदी की गई थी।

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आठ नवंबर, 2016 की रात आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में अप्रत्याशित रूप से उच्च मूल्य वर्ग के 500 एवं 1000 रुपये के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए उनके लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) नहीं होने की घोषणा की। नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना जिससे वे किसी भी काम के नही रहते। न ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है, न ही कुछ खरीदा जा सकता है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्रचलित पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्राएं लाई जाती हैं। ऐसा कई बार काले धन पर अंकुश एवं जाली मुद्रा पर नियंत्रण हेतु होता है। लेकिन यह सवाल आपने मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या सरकार के पास नोटों को वापस लेने की शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में, जब पुराने नोटों और सिक्कों को बंद करके नए नोट और सिक्के चलाए  जाते हैं उसे नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहते हैं।

नोटबंदी की जरूरत क्यों होती है

यह ऐसा सवाल है, जो लगभग सभी के मन-मस्तिष्क में आया होगा और आता भी होगा कि आखिर किसी भी देश को नोटबंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नोटबंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता किसी भी देश को तब पड़ती जब देश में कालाधन की जमाखोरी और जाली नोटों के कारोबार में अधिकता होने लगती है। ऐसे में लोग टैक्स की चोरी करने के लिए नगद लेनदेन ज्यादा करने लगते हैं जिनमें ज्यादातर बड़े नोट शामिल होते हैं। भ्रष्टाचार, काला-धन, नकली नोट, महंगाई और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए नोटबंदी का उपयोग किया जा सकता है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हर पांच सालों में नोटों में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, हालांकि नोटों को बंद ही कर देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। 2016 में नोटबंदी से पहले तक जाली नोटों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि बैंक और एटीएम से भी नकली नोट निकलने के सामाचार मिल रहे थे। जांच करने के बाद पाया गया कि ये जाली नोट बिलकुल असली जैसे थे।

नोट वापस लेने की शक्ति

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 (2) के तहत आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के गजट में अधिसूचना जारी कर किसी भी सीरीज एवं मूल्यवर्ग के नोट को वैध मुद्रा (Legal Tender) के रूप में निरस्त कर सकती है, जो नोटिफिकेशन में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

भारत में कब-कब हुई नोटबंदी

2016 से पहले भी दो बार देश में नोटबंदी हो चुकी थी। पहली बार अंग्रेज सरकार ने 1946 में नोटबंदी की थी। इसके बाद 1978 में भी नोटबंदी की गई थी।

• पहली बार साल 1946 में 500, 1000 और 10 हजार के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था।
• 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वांचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गया, जिसके चलते नोटबंदी नहीं हो पाई थी।
• जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10 हजार के नोट बंद कर दिए। हालांकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल ने इस नोटबंदी का विरोध किया था।
• भारत में 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 500 के 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था।
• 2016 में भी मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी या विमुद्रीकरण का फैसला किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन दोनों नोटों का प्रचलन लगभग 86 फीसदी था। यही नोट बाजार में सबसे अधिक चलते थे।

1946, 1978 और 2016 में अंतर

• 1946 एवं 1978 में अध्यादेश लाकर उच्च मूल्य वर्ग (1000, 5000 और 10000) के नोटों को वापस लिया गया था, जबकि 2016 में नोटिफिकेशन जारी करके 500 और 1000 रुपये के नोट वापस लिये गए।
• 2016 के नोटिफिकेशन में जमा से पूर्व घोषणा अनिवार्य नहीं थी, जबकि 1978 में जमा से पूर्व ‘घोषणा’ अनिवार्य थी।
• 1978 के अध्यादेश में जहां विमुद्रित नोट का लेन-देन प्रतिबंधित व दंडनीय था, वहीं 2016 का फैसला निर्देशात्मक था। किंतु बाद में सीमित संख्या से अधिक विमुद्रीकृत नोट रखने को दंडात्मक बना दिया गया है।

16 हजार करोड़ नहीं लौटे वापस

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नोट-बंदी या विमुद्रीकरण पर निबंध – Essay on Demonetization in Hindi

Essay on Demonetization in Hindi

Essay on Demonetization in Hindi – In this Hindi essay on demonetization , we have given a detailed discussion on the topic of note bandi. Note-capturing or demonetization – need, aim, how many times has the note-ban or demonetisation been done in India till date are some of the topics covered in this article on note ban. The advantages and disadvantages of demonetisation, the results of vimudrikaran have been explained in detail in Hindi language.

आज के लेख में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है – नोट-बंदी या विमुद्रीकरण। नोट-बंदी या विमुद्रीकरण से सम्बंधित आपकी सभी उलझनों को इस लेख के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया है। इस लेख में नोट-बंदी या विमुद्रीकरण क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? भारत में आज तक कितनी बार नोट-बंदी या विमुद्रीकरण किया गया है? नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के लाभ और हानियाँ क्या-क्या हुई? इसके क्या-क्या परिणाम निकले? इन सभी पृष्ठों को विस्तार के साथ बताया गया है और हम आशा करते हैं कि हमारा यह लेख आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होगा।

सामग्री (Content)

प्रस्तावना नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता भारत में नोट-बंदी या विमुद्रीकरण कब-कब और कितनी बार 8 नवम्बर, 2016 की नोट-बंदी या विमुद्रीकरण नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का विरोध नोट-बंदी या विमुद्रीकरण पर मिडिया की भूमिका नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के लाभ नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की हानियाँ नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के परिणाम उपसंहार

भारत एक विकासशील देश है जो दिन-प्रति दिन विकास की बुलंदियों को छूता जा रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोट-बंदी करने का निर्णय एक बहुत ही कठिन निर्णय था, जो की भारत की केंद्र की मोदी सरकार ने लिया। ऐसे में बहुत से आम लोगों को तकलीफ हुई परन्तु भ्रष्टाचार और काला धन जैसी समस्या कम हुई, जिसके कारण कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की नई क्रान्ति आई है।

नोट बंदी के बाद नागरिकों को एक सीमित समय सीमा दी जाती है जिसके अंतर्गत वो बैंको में जाकर बंद हुए नोटों को जाकर बदलवा सकते हैं और उतनी ही कीमत के नए नोट ले सकते हैं।

विमुद्रीकरण से काला धन, आतंकवाद और नशे पर लगाम लगी है और साथ ही भारत डीजिटल भी हुआ है क्योंकि नोट-बंदी के दौरान सारा लेन देन डीजिटल ही हुआ था। विमुद्रीकरण देश के लिए लाभकारी साबित हुआ है।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ

नोट-बंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना जिससे वे किसी भी काम के नही रहते। न ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है, न ही कुछ खरीदा जा सकता है।

दूसरे शब्दों में – जब पुराने नोटों और सिक्कों को बंद करके नए नोट और सिक्के चलाए  जाते हैं उसे नोट-बंदी या विमुद्रीकरण कहते हैं।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार देश में प्रचलित पुरानी मुद्रा को बंद कर देती है और नई मुद्रा लागू करती है। विमुद्रीकरण के अंतर्गत ज्यादातर बड़े नोटों को ही बदला जाता है। जब नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के नए नोट समाज में आ जाते हैं तो पुराने नोटों की कोई कीमत नहीं रहती। पुराने नोटों को बैंकों और एटीएम से बदलवाया जाता है। नोटों को बदलवाने के लिए समय निर्धारित किया जाता है। नोटों को बैंक की मदद से बदलवाया जा सकता हैं।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता

सबसे पहले सभी के ज़हन में यह सवाल उठता है कि आखिर किसी भी देश को नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

(i) नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता किसी भी देश को तब पड़ती जब देश में काले धन की जमाखोरी और जाली नोटों के कारोबार में अधिकता होने लगती है। ऐसे में लोग टैक्स की चोरी करने के लिए नगद लेन देन ज्यादा करने लगे जिनमें ज्यादातर बड़े नोट शामिल थे।

(ii) 2016 में नोट बंदी से पहले बहुत से जाली नोट भी पाए गए थे जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे थे। देश की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित रखने के लिए भी नोट-बंदी की आवश्यकता पड़ी है।

(iii) भ्रष्टाचार, काला-धन, नकली नोट, महँगाई और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए ही नोट-बंदी का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) अर्थशास्त्री मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हर 5 सालों में नोटों में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, हालांकि नोटों को बंद ही कर देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है।

(v) जाली नोटों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि बैंक और एटीएम से भी जाली नोट निकलने के सामाचार मिल रहे थे। जांच करने के बाद पाया गया कि ये जाली नोट बिलकुल असली जैसे थे। इसके चलते भी यह कदम उठाया जाना आवश्यक था।

भारत में नोट-बंदी या विमुद्रीकरण कब-कब और कितनी बार

(i) विमुद्रीकरण हमारे भारत देश के लिए कोई नई बात नहीं थी। हमारे भारत में पहली बार साल 1946 में 500, 1000 और 10 हजार के नोटों को बंद करने  का फैसला लिया गया था।

1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वांचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गया, जिसके चलते नोट-बंदी नहीं हो पाई।

(ii) जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10 हजार के नोट बंद कर दिए। हालांकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल ने इस नोट-बंदी का विरोध किया था।

(iii) भारत में 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 500 के 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था।

(iv) 2006 में भी मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी या विमुद्रीकरण का फैसला किया। इन दो करेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 86% भाग पर कब्ज़ा किया था  यही नोट बाजार में सबसे अधिक चलते थे। इसी वजह से इसका इतना बड़ा बवाल और परिणाम हुआ।

नोटबंदी के दौरान पूरा भारत ‘कैशलेस’ हो गया था। सारा लेन देन ओनलाईन हो गया था। विमुद्रीकरण के दौरान लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा।  विमुद्रीकरण ने लोगों को थोड़े दिन की परेशानी जरूर दी थी लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा लाभ भी हुआ है। विमुद्रीकरण की योजना उतनी सफल नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी काफी हद तक इससे बहुत फायदा हुआ है।

8 नवम्बर, 2016 की नोट-बंदी

8 नवम्बर, 2016 को 8:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटों की नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की घोषणा की। लोगों को आशा थी प्रधानमंत्री जी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली नोक-झोक की बात करेंगे लेकिन नोट-बंदी की घोषणा ने तो सभी को हिला कर रख दिया।

कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी का विरोध किया और नोटबंदी की ख़ारिज करने की मांग की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने काले धन को छिपा कर रखा हुआ था वो सुनारों के पास जाकर उस धन से सोना खरीदने लगे। नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन से ही बैंकों और एटीएम के बाहर सख़्ती लगनी शुरू हो गयी।

सरकार ने काला धन निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किये जैसे – बैंकों में नोटों को बदलवाने की संख्या में घटाव-बढ़ोतरी की गई, नए-नए कानून बनाए गये, नियमों को सख़्ती से लागू  किया गया। सरकार ने अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए 50 दिन का समय माँगा। पुराने नोटों को बदलने के लिए 500 और 2000 के नए नोटों को चलाया गया।

विमुद्रीकरण से काला धन काफी हद तक खत्म हुआ है और लोगों को बहुत लाभ हुआ है। विमुद्रीकरण से भारत डीजिटल भी बना है क्योंकि उस समय सारा लेन देन डीजिटल ही हुआ था। विमुद्रीकरण ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायता की है।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की योजना को जहाँ कुछ लोग सही बोल रहे थे वहीं विपक्ष पार्टी उनके इस फैसले को असफल और देश के पिछड़ने की वजह बता रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने फैसले पर अड़े रहे। विपक्षी पार्टी इस तरह से नोट-बंदी का विरोध कर रही थी मानो उन्होंने अपने पास बहुत सारा काला धन छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी भी हाल में अपने फैसले से नहीं हटे।

पूरी विपक्ष पार्टी ने नोट-बंदी की योजना का विरोध किया और उनके खिलाफ बहुत से कदम भी उठाये जैसे -मोर्चे, प्रदर्शन, रोष प्रकट करना आदि लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपने इस निर्णय को सही साबित करने में लगी रही। कभी प्रधानमंत्री व उनकी टीम लोगों को इस नोट-बंदी के फायदे गिनाने में लगे रहे व कभी पचास दिन का समय मांगते नजर आए। लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा देखने को मिला। कहीं अमीर दोस्तों को उनके गरीब नाकारा दोस्त याद आ रहे थे। कहीं अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदारों के महत्व का एहसास होने लगा। अमीर बेटे की गरीब माँ का बैंक अकॉउंट जो की पिता की मौत के बाद मर चुका था अचानक जिन्दा हो गया। ऐसा लगा मानों पूरी मानवता जिन्दा हो गई।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण में मिडिया

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण में मिडिया ने अहम भूमिका निभाई थी। कुछ मिडिया वाले नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के पक्ष में थे तो कुछ नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के विरोध में थे। कुछ खबरों में लोगों को लाईनों में खड़े होकर मजे लेते हुए देखा गया तो कुछ लोगों को नोट-बंदी की वजह से आत्महत्या करते भी देखा गया। कुछ खबरों के मुताबिक लगभग सौ लोगों ने अपनी जान लाईनों में खड़े होकर गवा दी।

मिडिया में यह भी बताया गया कि लोग जब फिल्में देखने के लिए टिकट खरीदने के लिए बड़ी-बड़ी लाइन लगाते हैं, जब सुबह 4 बजे से सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों लाइन में लगना  पड़ता है ,तब लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन नोट-बंदी के हानिकारक प्रभावों को लोगों ने बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर बताया।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण से होने वाली समस्या से जूझने के लिए कई मिडिया वालों ने जनता की मदद की और कुछ मिडिया वाले लोगों को नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के विरुद्ध भड़काने का काम भी कर रहे थे।

मिडिया किसी भी देश की सफलता का चौथा स्तंभ कहा जाता है अतः मिडिया को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कभी भी जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। बल्कि मिडिया को चाहिए कि वह पूरी ईमानदारी से बिना मिर्च-मसाला लगाए ख़बरों को ज्यों-की-त्यों जनता के समक्ष रखे।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के लाभ

सरकार द्वारा किए गए इस फैसले ने देश को कमजोर कर रहें सभी कारणों पर करारा प्रहार किया। नोट-बंदी के समय लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बहुत से लाभ भी हुए हैं –

1. जब लोग बैंको में पैसा बदलवाने गए तब उनके हर एक पैसे की जानकारी सरकार के पास चली गई। जिनके पास आय से ज्यादा पैसा मिला उनसे आयकर विभाग वालों ने जाँच पड़ताल की और बहुत से लोगों के पास मौजूद काला धन पकड़ा गया।

2. काला धन ही है जो आतंकवाद, अहिंसा को बढ़ावा देता है। काला धन कम होने की वजह से आतंकवाद में भी कमी हुई है। क्योंकि वे जिस काले धन को दहशत फैलाने के लिए उपयोग कर रहे थे नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के कारण वो केवल कागज रह गया था।

3. नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की वजह से बहुत सा काला धन खत्म हुआ है और सरकार के कोष में गया है। जिसकी वजह से सरकार के पास धन बढ़ा है और सरकार ने उन पैसों को देश के विकास में प्रयोग किया है।

4. बैंको में नकद होने की वजह से ब्याज दरों में भी गिरावट हुई है।

5. बैंको में पैसे होने की वजह से लोगो को बड़े पैमाने पर उधार भी दिया जाता है ताकि वो उघोग लगा सके इस तरह से रोजगार में भी वृद्धि हुई है।

6. नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की वजह से आम लोगों को आर्थिक कर और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहसास हुआ है यह बहुत बड़ी बात है।

7. नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के होने से सभी ऑनलाईन, डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। यहाँ तक की चाय वाला, किराने वाला, जेरॉक्स, प्रिंटिंग वाला भी अब ओनलाईन भुगतान करवाता है। यह नोट-बंदी से प्राप्त हुई एक बहुत ही बड़ी उपलब्धी है।

8. नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की वजह से नकली नोट छापने का काम भी बंद हो गया है जिसकी वजह से देश से नकली नोटों को बहुत बड़ी मात्रा में निकाल दिया गया है।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण की हानियाँ

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर नोट-बंदी के लाभ नज़र आते हैं तो उसकी कुछ हानियाँ भी उसके साथ-साथ चलती आई हैं। लेकिन हानियाँ कुछ दिनों की थी और लाभ लंबे समय तक चलने वाले है। नोट-बंदी से हुई निम्नलिखित हानियाँ –

1. स्थानीय पैसा न होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन स्थलों को हुआ । बहुत से लोगों ने अपने भारत दौरे को भी रद्द किया। काम में बहुत मंदी आई।

2. आम आदमियों की रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ हुई है। बैंकों और एटीएम के सामने घंटों लाईनों में खड़े रहना, अस्पताल का बिल, बिजली का बिल, किराये की समस्या, और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

3. लोग शादियाँ भी उतनी धूमधाम से नहीं कर पाए जितना उन्होनें सोचा था।

4. आज के समय में नोट-बंदी पर बहुत सवाल उठाये जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नोट-बंदी फेल हुई है। यह एक स्कीम है जिसमें काले धन को सफेद किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि नोट-बंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है सिर्फ नुकसान हुआ है। भारत की आर्थिक प्रगति दर 7.5 से कम होकर 6.3 हो गई है।

5. नए नोटों को छापने में बहुत पैसा खर्च हुआ लेकिन आतंकवादी फंडिंग अब तक चालू हैं। हम उन आरोपों को टाल भी नहीं सकते हैं शायद नोट-बंदी से जिस स्तर की अपेक्षाएँ की गई थीं वे हासिल नहीं हुईं।

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के परिणाम

नोट-बंदी या विमुद्रीकरण का जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया था उसके परिणाम भी जल्द ही देखने को मिले। हालांकि जितनी उम्मीद सरकार कर रही थी नोट-बंदी या विमुद्रीकरण उतना सफल नहीं रहा। परन्तु जो भी परिणाम निकले देश के हित में योगदान देने वाले हैं –

(i) जो काला धन भ्रष्टाचारी लोगों ने 500 और 1000 के नोटों के रूप में नकद रखा था इस समय में वे एक कागज मात्र बन कर रह गया है।

(ii) काले धन की कोई भी कीमत नहीं रह गई है। नोट-बंदी के कारण भ्रष्टाचारियों को अपना छिपाया हुआ काला धन सरकार को समर्पित करना पड़ा।

(iii) कई लोगों ने काले धन को जला दिया और कइयों ने तो इसे फेंक दिया।

(iv) जो नोट जाली थे वे बाजार में किसी भी काम के नहीं रहे थे। जिस कारण देश को होने वाला नुक्सान काफी कम हो गया।

(v) नोट-बंदी या विमुद्रीकरण के होने से सभी ऑनलाईन, डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं।

(vi) विमुद्रीकरण की वजह से सरकारी कोष में बहुत सा धन एकत्रित हुआ है जिसे जन कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता है।

भारत में विमुद्रीकरण पहले भी बहुत बार हुआ है। समय समय पर इसकी जरूरत महसूस की गई है। लेकिन मोदी सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की सोच, उठाए गए कदम, और लागू करने का तरीका बहुत ही सराहनीय है। नोट-बंदी ने देश को विकास के लिए गति दी है। नोट-बंदी और जीएसटी यह बहुत ही बड़े फैसले हैं। इतिहास में शायद ही ऐसे बड़े फैसले कभी लिए गये हैं। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो इससे भी बड़े-बड़े कदम उठाने होंगे। हर चीज में कुछ गुण होते हैं तो कुछ कमियाँ भी होती हैं लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

कभी-कभी कुछ अच्छी चीजें करने के लिए हिम्मत रखना, उसके लिए लाखों लोगों का भरोसा जीतना बहुत ही बड़ी बात होती है। हमें ऐसे बड़े फैसलों पर सरकार की मदद करनी चाहिए और खराब परिणाम पर सवाल भी उठाने चाहिए। सरकार और जनता दोनों को मिलकर देश को आगे ले जाना होगा यही जनतंत्र होता है।

विमुद्रीकरण की योजना उतनी सफल नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी काफी हद तक इससे बहुत फायदा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ सालों बाद विमुद्रीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसा करने से देश का काला धन साथ ही साथ खत्म होता जाएगा और आतंकवाद से जुड़ी सभी समस्याएँ भी खत्म हो जाएगी। हम सबको विमुद्रीकरण की इस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और लोगों के सहयोग से ही यह सफल हो पाएगी।

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नोटबंदी पर निबंध-Notebandi Par Nibandh In Hindi

नोटबंदी पर निबंध (notebandi par nibandh in hindi) :.

भूमिका : नोटबंदी में जब पुराने नोटों और सिक्कों को बंद करके नए नोट और सिक्के चलाये जाते हैं उसे नोटबंदी कहते हैं। नोटबंदी एक प्रक्रिया होती है जिसमें मुद्रा का कानूनी दर्जा निकाल दिया जाता है और यह सिक्कों में भी लागू होता है। पुराने नोटों और सिक्कों को बदल दिया जाता है और उनकी जगह पर नए नोटों और सिक्कों को लागू कर दिया जाता है।

जब नोटबंदी के नए नोट समाज में आ जाते हैं तो पुराने नोटों की कोई कीमत नहीं रहती है। पुराने नोटों को बैंकों और एटीएम से बदलवाया जाता है। नोटों को बदलवाने के लिए समय निर्धारित किया जाता है। नोटों को बैंक की मदद से बदलवाया जा सकता हैं।

नोटबंदी का कारण : भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली नोट, मंहगाई और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए ही नोटबंदी का उपयोग किया जा सकता है। जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं वो काले धन को कैश में छुपाकर रखते हैं जिससे वो उस पर लगने वाले कर से बच सकें।

इसी धन को आतंकवादी कारणों के लिए प्रयोग किया जाता है। नोटबंदी की वजह से ही भ्रष्ट और आतंकवादी लोगों को पुराने नोटों को इस्तेमाल करने की वजह से ही पकड़ा गया है। कभी-कभी तो नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए भी नोटबंदी का सहारा लिया जाता है।

भारत में नोटबंदी : हमारा भारत पहला देश नहीं है जहाँ पर नोटबंदी हुई है। भारत में पहली बार वर्ष 1946 में 500, 1000, और दस हजार के नोटों की नोटबंदी की गई थी। मोरारजी में भी जनवरी, 1978 में 1000, 5000, और 10000 के नोटों को बंद किया गया था | भारत में 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने भी 2005 से पहले के 500 के नोटों को बदलवा दिया था।

जब यूरोप यूनियम बना तब उन्होंने यूरो नाम की नई करेंसी चलाई थी तब सारे पुराने नोट बैंकों में जमा करवाए गये थे। यूरोप में हुई इस नोटबंदी ने यूरोप में बवाल मचा दिया था लेकिन शायद भारत में हुआ उतना नहीं। जिम्बाब्वे में भी महंगाई से बचने के लिए 2015 में नोटबंदी का प्रयोग किया गया था। भारत में पहले भी नोटबंदी हुई थी परंतु वह इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी।

आज हम छोटे सिक्कों जैसे 5, 10, 20, 50, 100 पैसों का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें भी बंद किया गया था। लेकिन 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी की कहानी ही अलग है। इन दो करेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 86% भाग को काबिज किया था यही नोट बाजार में सबसे अधिक चलते थे। इसी वजह से इसका इतना बड़ा बवाल और परिणाम हुआ।

8 नवम्बर, 2016 की नोटबंदी : 8 नवम्बर, 2016 को 8:15 बजे 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी की घोषणा की गई। लोगों को आशा थी कि प्रधानमंत्री जी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली नोक-झोक की बात करेंगे लेकिन नोटबंदी की घोषणा ने तो सभी को हिला कर रख दिया।

कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी का विरोध किया और नोटबंदी को खारिज करने की मांग की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने काले धन को छिपा कर रखा हुआ था वो सुनारों के पास जाकर उस धन से सोना खरीदने लगे। नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन से ही बैंकों और एटीएम के बाहर लाईने लगनी शुरू हो गयीं।

सरकार ने काला धन निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किये जैसे – बैंकों में नोटों को बदलवाने की संख्या में घटा-बढ़ी की गई, नए-नए कानून बनाए गये, नियमों को सख्ती से लागू किया गया। सरकार ने अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए 50 दिन का समय माँगा। पुराने नोटों को बदलने के लिए 500 और 2000 के नए नोटों को चलाया गया।

विपक्षी पार्टी का विरोध : प्रधानमंत्री जी की नोटबंदी की योजना को विपक्ष पार्टी ने असफल और देश के पिछड़ने की वजह बताया लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने फैसले पर अड़े रहे। विपक्षी पार्टी इस तरह से नोटबंदी का विरोध कर रही थी मानो उन्होंने अपने पास बहुत सारा काला धन छुपा कर रखा हुआ है।

पूरी विपक्ष पार्टी ने नोटबंदी की योजना का विरोध किया और उनके खिलाफ बहुत से कदम भी उठाये जैसे – मोर्चे, प्रदर्शन, रोष प्रकट करना आदि लेकिन फिर भी नोटबंदी को रोका नहीं जा सका। नोटबंदी के कारण ही अनेकता में एकता का भाव सार्थक हुआ था।

नोटबंदी में मिडिया : नोटबंदी में मिडिया का बहुत ही अच्छा रोल था। कुछ मिडिया वाले नोटबंदी के पक्ष में थे तो कुछ नोटबंदी के विरोध में थे। कुछ खबरों में लोगों को लाईनों में खड़े होकर मजे लेते हुए देखा गया तो कुछ लोगों को नोटबंदी की वजह से आत्महत्या करते भी देखा गया।

कुछ खबरों के मुताबिक लगभग सौ लोगों ने अपनी जान लाईनों में खड़े होकर गंवा दी। मिडिया में यह भी बताया गया कि लोग जब फिल्में देखने के लिए टिकट खरीदने के लिए बड़ी-बड़ी लाईने लगाते है तब लोगों को कोई समस्या नहीं होती है लेकिन नोटबंदी के हानिकारक प्रभावों को लोगों ने बहुत ही बढ़ा-चढा कर बताया है।

नोटबंदी के लाभ : सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर नोटबंदी की हानियाँ हैं तो कुछ फायदे भी हैं। अगर नोटबंदी नहीं होती तो भारत में कभी भी आर्थिक जागरूकता नहीं फैलती और शायद जीएसटी के बिल और इसका कार्यान्वयन करने में बहुत तकलीफ होती।

नोटबंदी की वजह से आम लोगों को आर्थिक कर और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहसास हुआ है यह बहुत बड़ी बात है। नोटबंदी के होने से सभी ओग ऑनलाईन, डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। यहाँ तक की चायवाला, किरानेवाला, जेरॉक्स, प्रिंटिंग वाला भी अब ओनलाईन भुगतान करवाता है। यह नोटबंदी में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धी है।

नोटबंदी के कारण ही लोगों में भाईचारे की भावना का विकास हुआ। अमीर लोगों को अपने दोस्त, रिश्तेदार, माँ, बाप याद आने लगे और उनमें मानवता का भाव उत्पन्न हुआ उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मानवता को दुबारा से जिंदा कर दिया गया हो। नोटबंदी की वजह से ही हमें लोगों की बुद्धिमता देखने का मौका मिला।

लोगों ने अपने काले धन को छुपाने के लिए नए-नए तरीकों को अपनाया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित जरुर हुई है लेकिन बाद में इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का काम भी बंद हो गया है जिसकी वजह से देश से नकली नोटों को बहुत बड़ी मात्रा में निकाल दिया गया है।

नोटबंदी की वजह से ही कश्मीर भी शांत हो गया। भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है काला धन जिसे खत्म करने के लिए नोटबंदी सबसे अच्छा उपाय है। नोटबंदी की वजह से नौकरियां भी स्थिर हो जाएँगी जिससे लोगों को बेरोजगार होने का डर नहीं सताएगा। नोटबंदी होने की वजह से ही कैशलेस को बढ़ावा मिलता है। नोटबंदी एक ऐसा साधन है जिससे आतंकवाद पर नियंत्रण किया जा सकता है।

नोटबंदी की हानि : नोटबंदी से बहुत से प्रश्न उठते हैं लेकिन कुछ हद तक लोग काबू में जरुर आयेंगे। इन सब से एक बहुत बड़ी हानि हुई है इससे आम आदमियों की रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ हुई है। बैंकों और एटीएम के सामने घंटों लाईनों में खड़े रहना, अस्पताल का बिल, बिजली का बिल, किराये की समस्या, और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इन सब तकलीफों का सामना करने के बाद भी सारे देश ने मोदी जी के बड़े और निर्णायक फैसलों में साथ दिया। बाहरी देशों ने भी इस फैसले के लिए मोदी जी की सराहना की है। उन लोगों को लगता है कि सरकार कुछ कदम तो उठा रही है जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो सके। इससे भारत के विकास में बहुत मदद मिलेगी।

आज के समय में नोटबंदी पर बहुत सवाल उठाये जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नोटबंदी फेल हुई है। यह एक स्कीम है जिसमें काले धन को सफेद किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है सिर्फ नुकसान हुआ है। भारत की आर्थिक प्रगति दर 7.5 से कम होकर 6.3 हो गई है।

नए नोटों को छापने में बहुत पैसा खर्च हुआ लेकिन आतंकवादी फंडिंग अब तक चालू हैं। हम उन आरोपों को टाल भी नहीं सकते हैं शायद नोटबंदी से जिस स्तर की अपेक्षाएं की गई थीं वे हासिल नहीं हुईं। सरकार का कहना है कि लगभग चार सौ रुपए के काले धन ने बैंको में अपनी जगह बना ही ली है।

नोटबंदी के परिणाम : जो काला धन भ्रष्टाचारी लोगों ने 500 और 1000 के नोटों के रूप में नकद रखा था इस समय में वे एक कागज मात्र बन कर रह गया है उसकी कोई भी कीमत नहीं रह गई है। नोटबंदी के कारण भ्रष्टाचारियों को अपना छिपाया हुआ काला धन सरकार को समर्पित करना पड़ा, कई लोगों ने इन्हें जला दिया और कईयों ने तो इसे फेंक दिया। जो नोट जाली थे वे बाजार में किसी भी काम के नहीं रहे थे।

उपसंहार : नोटबंदी और जीएसटी यह बहुत ही बड़े फैसले हैं इतिहास में शायद ही ऐसे बड़े फैसले कभी लिए गये हैं। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो इससे भी बड़े-बड़े कदम उठाने होंगे। हर चीज में कुछ गुण होते हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं लेकिन यह बहाना नहीं होना चाहिए।

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विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण (नोटबंदी) पर निबंध | Essay on Demonetization in Hindi

विमुद्रीकरण अथवा नोटबंदी पर निबंध (Essay on Demonetization in Hindi) विमुद्रीकरण क्या है ? विमुद्रीकरण का अर्थ, भारत में नोटबंदी, नोटबंदी के फायदे पर निबंध, नोटबंदी के लाभ और हानि पर निबंध, नोटबंदी के फायदे और नुकसान, विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (Advantages and Disadvantages of Demonetization in Hindi) (Currency Rules in India, India, Date 2016)

हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट बंद करने का ऐलान किया है। विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा अधिक मूल्य के पुराने नोट बंद किए जाते हैं, इसलिए विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है।

नोटबंदी को लेकर लोगों के मन में अलग-अलग तरह के सवाल होते हैं जैसे कि नोटबंदी क्यों की जाती है? नोटबंदी से लाभ और हानि क्या है? नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?

विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुद्दा है। इसीलिए भारतीय सिविल सेवा आयोग जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में विमुद्रीकरण (नोटबंदी) पर निबंध (Essay On Demonetization In Hindi) लिखने के लिए आ जाते हैं।

ऐसे में हम आपके लिए विमुद्रीककरण अर्थात् नोटबंदी पर निबंध लेकर आए हैं ताकि आप को नोटबंदी से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा में विमुद्रीकरण पर निबंध लिखने के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिल सके।

विषय–सूची

विमुद्रीकरण/नोटबंदी पर निबंध (Essay on Demonetization in Hindi)

प्रस्तावना–.

भारत जैसे विकासशील देश में काला धन (Black Money) एक गंभीर समस्या है। यह केवल देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है बल्कि इसका व्यापक भारत की आम जनता पर भी पड़ता है।

काला धन की समस्या से निपटने के लिए तथा इसे बाहर निकालने के लिए विमुद्रीकरण जैसे कठिन फैसले लिए जाते हैं। हालांकि यह फैसला आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा उनके लिए कठिनाइयां भी खड़ी कर देता है, लेकिन जमा किए गए काला धन को बाहर निकालने के लिए विमुद्रीकरण जैसे कई कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं।

साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा किए गए कालाधन को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया। यह फैसला काफी हद तक कारगर भी रहा।

नोटबंदी से ना केवल काला धन उभर कर बाहर आया बल्कि आतंकवाद तथा नशे और ड्रग्स कीपर स्मगलिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर भी लगाम लगी। भारत सरकार की इस नीति ने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नोटबंदी के बाद भारत में डिजिटल पेमेंट्स में बहुत तेजी से उछाल आया और आज भारत सबसे ज्यादा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट उपयोग करने वाला देश है।

साल 2016 में की गई नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए। तथा 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 2000 के नोट बंद करने का फैसला लिया है।

नोटबंदी अर्थात विमुद्रीकरण का अर्थ (What is Demonetization in Hindi)

विमुद्रीकरण को साधारणतया नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। विमुद्रीकरण का तात्पर्य है, सरकार द्वारा बड़ी मूल्य के नोटों पर प्रतिबंध लगा देना। नोटबंदी के दौरान आमतौर पर बड़े मूल्य के नोट ही प्रतिबंधित किए जाते हैं।

हालांकि सिक्कों तथा कम मूल्य के नोटों पर लगाया गया प्रतिबंध भी विमुद्रीकरण अंतर्गत ही आता है। विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी होने के बाद जिन नोटों पर प्रतिबंध लगाया जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवैध करार दे दिए जाते हैं।

नोटबंदी होने के बाद इन नोटों का इस्तेमाल किसी भी विनिमय के लिए नहीं किया जा सकता।

कई बार नोटबंदी के बाद उसी मूल्य के तथा अन्य मूल्य के नए नोट भी जारी किए जाते हैं।

नोटबंदी होने के दौरान लोगों को पुराने नोट जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ समय की अवधि दी जाती है जिस दौरान यह नोट अवैध नहीं होते और बैंक द्वारा स्वीकृत कर जमा कर लिए जाते हैं।

लेकिन जब यह निर्धारित समय अवधि समाप्त हो जाती है तो नोटबंदी किए गए नोट अवैध क़रार दे दिए जाते हैं तथा उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों? नोटबंदी क्यों की जाती है?

नोटबंदी को लेकर आम तौर पर सभी के मन में पहला सवाल यही होता है कि विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नोटबंदी क्यों की जाती है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोटबंदी का संबंध देश की अर्थव्यवस्था से होता है। जब भी किसी देश में काले धन की जमाखोरी होने लगती है तो वहां विमुद्रीकरण की नीति अपना कर काला धन बाहर निकाला जाता है।

ऐसी परिस्थिति में लोग अवैध धन की जमाखोरी के साथ साथ जाली नोटों का कारोबार भी चरम सीमा पर आ जाता है। लोग आयकर में चोरी करने के लिए भी नगद लेनदेन करना शुरू कर देते हैं।

आयकर में चोरी के लिए नगद लेनदेन में भी ज्यादातर बड़े मूल्य के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी के दौरान बड़े मूल्य के नोटों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

आपको बता दें कि काला धन की जमाखोरी देश विदेश में अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी काला धन का उपयोग करके आतंकवादी गतिविधियों के लिए आतंकवादी संगठनों को फंडिंग की जाती है साथ ही साथ ड्रग्स और नशे का भी कारोबार इसी काले धन के साथ होता है।

ऐसे में नोटबंदी का फैसला काला धन उभारने के साथ-साथ आतंकवादी और नशे पर भी लगाम लगाने का एक बेहतरीन फैसला है। वित्तीय सलाहकारों का मानना यही है कि लगभग हर 5 साल पर देश की मुद्रा में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए।

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भारत में नोटबंदी (Demonetization History in India)

भारत में साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 500 तथा 1000 के नोट्स बंद करने का फैसला लिया था। जिसके बाद देश की आम जनता को नगद की किल्लत का बुरी तरह सामना करना पड़ा।

इस दौरान भारत की आम जनता को कई सारी कठिनाइयां उठानी पड़ी हालांकि नोटबंदी का लाभ आज भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जनता दोनों को मिल रहा है।

भारत में साल 2016 से पहले भी कई बार नोटबंदी की जा चुकी है। आइए जानते हैं –

• भारत में पहली बार विमुद्रीकरण का फैसला साल 1946 में लिया गया था। इस दौरान भारत में 500, 1000 तथा 10 हजार की मुद्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था।
• भारत में दूसरी बार साल 1978 में नोटबंदी की गई थी। इस दौरान मोरारजी देसाई की भारतीय केंद्र सरकार ने 1000, 5000 तथा 10000 के नोट बंद कर दिए थे।
• साल 2005 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने एक बार फिर से नोटबंदी का फैसला लिया और 500 तथा 2005 के पूर्व नोटों का विमुद्रीकरण किया था।
• 8 नवंबर 2016 को रात 8:00 बजे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया। यह भारत के लिए सबसे बड़ी नोट बंदी थी जिसने भारत की आम जनता को बहुत प्रभावित किया। देश में नगद की किल्लत के कारण आम लोगों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके कारण विपक्ष ने इसे एक बड़ा और गंभीर मुद्दा बनाकर खूब बवाल किया।
• हालांकि इस नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के आम लोगों दोनों के जीवन शैली पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ।
• नोटबंदी के चलते भारत में डिजिटल पेमेंट्स का सपना साकार हुआ और आज भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट होता है। डिजिटल पेमेंट के मामले में चीन भी भारत से पीछे है।

नोटबंदी के फायदे /लाभ (Advantages of Demonetization)

• नोटबंदी के जरिए भारत सरकार को देश के नागरिकों की आय का विवरण मिल गया और आयकर में हो रही चोरियां पकड़ी गई।
• जिन भारतीय नागरिकों के पास उनकी आय से ज्यादा पैसे मिले उनपर भारतीय आयकर विभाग ने कार्रवाई की और जांच-पड़ताल के बाद काला धन की जमाखोरी पकड़ी गई।
• भारत में इकट्ठे किए गए काले धन से ही देश में देश विरोधी गतिविधियां जन्म लेती हैं और इसी काले धन से उनकी फंडिंग की जाती है। ऐसे में नोटबंदी से इन गतिविधियों पर लगाम लगी।
• नोटबंदी होने के बाद इकट्ठे किए गए काले धन अवैध हो गए जिसके कारण आतंकवादी संगठनों को फंडिंग देनी बंद हो गई और भारत में आतंकवादी गतिविधियां काफी हद तक स्थगित हो गई।
• नोटबंदी द्वारा काले धन की जमाखोरी पकड़ी गई जिससे सरकार को भी काफी फायदा हुआ है तथा इन पैसों का इस्तेमाल देश की जनता की सेवा में लगाया गया।
• नोटबंदी के बाद नगद लेन देना काफी प्रभावित हुआ और डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार बढ़ने लगी। नोटबंदी के बाद भारत में डिजिटल पेमेंट किधर तकरीबन 400% बड़ी जिसने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया।
• आज भारत डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में खड़ा है। चीन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के देश भी डिजिटल लेन-देन के मामले में भारत से पीछे हैं।
• नोटबंदी के बाद भारत सरकार को लोगों की आय का विवरण भी मिला। इससे भारतीय आयकर विभाग को भी काफी फायदा हुआ और लोग आयकर देने लगे। इससे आयकर में होने वाली चोरियां भी पकड़ी गई और आयकर चोरों पर कार्रवाई भी की गई।
• जिस दौरान भारत में नोटबंदी हुई इस दौरान मार्केट में 500 तथा 1000 के नोट्स भारी भरकम जमाखोरी के साथ उपलब्ध थे। साथ ही साथ इन नोटों के जाली नोट भी बनाए जा रहे थे। कई बार बैंकों से भी जाली नोट निकलने की घटनाएं सामने आई थी।
• नोटबंदी के बाद 500 1000 के जाली नोटों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया और नकली तथा जाली अवैध नोट पकड़े गए।
• नोटबंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से सुधार हुआ और आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
• पिछले कुछ सालों से 2016 में जारी किए गए 2000 के नए नोटों की जमाखोरी भी काफी तेज होने लगी थी जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में 2000 के नोट भी बंद कर दिए ताकि इनकी जमाखोरी बाहर निकल सके।

नोटबंदी के नुकसान/हानि (Disadvantages of Demonetization)

• नोट बंदी के चलते आम आदमियों को नकदी की किल्लत के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
• नोटबंदी पीरियड के दौरान भारत में करेंसी की किल्लत से विदेशी पर्यटकों का आना-जाना भी काफी कम हो गया था।
• नोट बंदी के दौरान आम लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए बैंकों में लंबी कतारें लगानी पड़ेगी। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए थे तथा कई लोगों की मौत भी हो गई थी।
• नोटबंदी के दौरान स्थानीय स्थानी नगदी मुद्रा ना होने के कारण पर्यटन स्थलों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा।
• नोटबंदी की वजह से काफी दिनों तक बाजार में मंदी आ गई।

नोटबंदी का परिणाम –

• नोटबंदी के बाद काले धन के अंतर्गत जमा किए गए बड़े मूल्य के नोट जैसे 2016 में 500, 1000 के नोट केवल एक कागज़ का टुकड़ा बन कर रह गए। नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचारियों द्वारा छुपाया गया काला धन बेकार हो गया और इसका दुरुपयोग भी रुक गया।
• देश में साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद जाली नोटों के मुद्रण कारोबार में काफी तेजी से कमी आई जिससे देश का नुकसान काफी हद तक कम हो गया।
• नोटबंदी के बाद भारत में कैशलेस इकोनॉमी की प्रथा काफी देरी से चली और भारत डिजिटल पेमेंट्स में विकसित देशों को पीछे छोड़ कर प्रथम स्थान पर बहुत गया।
• नोटबंदी के बाद भारी मात्रा में काला धन निकलकर सरकार के पास में जमा हुआ जिसका उपयोग जन कल्याण योजनाओं के लिए किया गया।
• नोटबंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में भी धीरे-धीरे काफी सुधार हुआ।

उपसंहार –

विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी की नीति काले धन को बाहर निकालने और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए एक बेहतर नीति है इसीलिए वित्तीय सलाहकार और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि समय-समय पर विमुद्रीकरण को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए और पुरानी करेंसी नोटों में परिवर्तन के लिए कदम भी उठाने चाहिए।

भारत जैसे विकासशील देश में सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का जितना सहयोग किया जाता है उसका उतना ही विरोध भी होता है। साल 2016 में विपक्ष ने नोटबंदी के मुद्दे को लेकर लोकसभा राज्यसभा तथा अन्य सभी मंचो पर भारत सरकार को घेरा और इसे आम जनता के लिए बेबुनियाद बताया।

हाल ही में साल 2016 में जारी किए गए 2000 के नोट भी बंद करने का ऐलान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर दिया गया है। 30 सितंबर साल 2023 तक 2000 के नोट प्रभावशाली रहेंगे इसके बाद इन्हें अवैध करार दे दिया जाएगा। बैंकों में नोट की अदला बदली शुरू हो चुकी है और लोगों के पास काफी वक्त भी है ताकि वह अपने पास रखे गए 2000 के नोटों की अदला-बदली कर सकें।

नोटबंदी का फैसला विकासशील देश के लिए एक कठिन फैसला है हालांकि यह फैसला हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के हित हैं इसीलिए हमें ऐसी मुद्दों पर खड़े होकर 12 सरकार का साथ देना चाहिए। हालांकि यह बात भी सच है कि नोटबंदी के दौरान आम जनता को कई सारी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है लेकिन नोटबंदी के बाद भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था और देश को जो फायदा होता है वह भी आम जनता को ही जाता है।

तो दोस्तों आज इस लेख के जरिए हमने आपको विमुद्रीकरण (नोटबंदी) पर निबंध (Essay On Demonetisation In Hindi) के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा।

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नोटबंदी पर निबंध

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रूपरेखा : परिचय - भारत में नोटबंदी - नोटबंदी का कारण - नोटबंदी के परिणाम - विपक्षी पार्टी का विरोध - नोटबंदी का आम लोगों पर असर - नोटबंदी के लाभ - नोटबंदी से हानि - उपसंहार।

देश में जब पुराने नोटों और सिक्कों को बंद करके नए नोट और सिक्के चलाये जाते हैं उसे नोटबंदी कहते हैं। नोटबंदी एक प्रक्रिया होती है जिसमें देश के वर्तमान मुद्रा का कानूनी दर्जा निकाल दिया जाता है और यह सिक्कों में भी लागू होता है। पुराने नोटों और सिक्कों को बदलकर उनकी जगह नए नोटों और सिक्कों को लागू कर दिया जाता है। जब नोटबंदी के बाद नए नोट देश में लागू कर दिए जाते तो पुराने नोटों की कोई कीमत नहीं रहती है।

भारत में नोटबंदी

भारत में पहली बार वर्ष 1946 में 500, 1000, और दस हजार रुपये की नोटबंदी की गई थी। जनवरी, 1978 में जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे तब 1000, 5000, और 10000 के नोटों को बंद किया गया था | भारत में 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने भी 2005 से पहले के 500 के नोटों को बदलवा दिया था।

जब यूरोपियन यूनियन बना तब उन्होंने यूरो नाम की नई करेंसी चलाई थी तब सारे पुराने नोट बैंकों में जमा करवाए गये थे। यूरोप में हुई इस नोटबंदी ने यूरोप में बवाल मचा दिया था। जिम्बाब्वे में भी महंगाई से बचने के लिए 2015 में नोटबंदी का प्रयोग किया गया था। भारत में पहले भी नोटबंदी हुई थी परंतु वह इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी।

आज हम छोटे सिक्कों जैसे 5, 10, 20, 50, 100 पैसों का प्रयोग करते हैं उन्हें भी बंद किया गया था। लेकिन 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी की कहानी ही अलग है। इन दो करेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 86% भाग को काबिज किया था क्यूंकि यही नोट बाजार में सबसे अधिक चलते थे। इसी वजह से भारत में नोटबंदी से कई नुकसान और विरोध आंदोलन का सामना करना पड़ा।

नोटबंदी का कारण

भ्रष्टाचार रोकना, कालाधन समाप्त करना, नकली नोट बंद करना, मंहगाई रोकना और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए ही नोटबंदी का उपयोग किया जाता है। देश में कई लोग भ्रष्टाचारी होते हैं वो काले धन को कैश में छुपाकर रखते हैं। इसी धन को आतंकवादी कारणों के लिए प्रयोग किया जाता है। नोटबंदी की वजह से कितने करोड़ो काला धन सामने आया। कितने घरों से करोड़ो का कैश जब्त हुए। कभी-कभी तो नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए भी नोटबंदी का सहारा लिया जाता है।

नोटबंदी के परिणाम

देश में नोटबंदी होने के बाद उसका परिणाम कई लोगों को दुःख के साथ भुगतना पड़ा तो कई लोगों खुशी से उसे स्वीकार किए। जो लोग काला धन 500 और 1000 के नोटों के रूप में नकद रखा था इस समय में वे एक कागज मात्र बन कर रह गया है उसकी कीमत शून्य के बराबर हो गई है। नोटबंदी के कारण भ्रष्टाचारियों को अपना छिपाया हुआ काला धन सरकार को समर्पित करना पड़ा, कई लोगों ने इन्हें जला दिया और कईयों ने तो नदी या नाले में फेंक दिया।

विपक्षी पार्टी का विरोध

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी की घोषण को विपक्ष पार्टी ने असफल और देश के पिछड़ने की वजह बताया लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने फैसले पर अड़े रहे। विपक्षी पार्टी इस तरह से नोटबंदी का विरोध कर रही थी मानो उन्होंने अपने पास बहुत सारा काला धन छुपा कर रखा हुआ है। कई जगह आंदोलन किया तो कई जगह दंगा करवाया। कई विरोधी लोग रास्ता जाम कर बैठे थे तो कई लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने लगे। विपक्षी पार्टी सरकार को नोटबंदी के फैसले को वापस लेने के लिए दवाब बनाने लगी परंतु सरकार अपने फैसले पर कायम रहे और लोगों से सयम रहने की अपील की। नोटबंदी के कारण अनेकता में एकता का भाव सार्थक देखने को मिला था।

नोटबंदी का आम लोगों पर असर

नोटबंदी के बाद आम लोगों पर असर ज्यादा देखने को मिला था। कई आम लोग नोटबंदी के पक्ष में थे तो कुछ नोटबंदी के विरोध में थे। कई खबरों के अनुसार कुछ लोगों को लाईनों में खड़े होकर मजे लेते हुए देखा गया तो कुछ लोगों को नोटबंदी की वजह से परेशान होकर आत्महत्या करते भी देखा गया। कुछ खबरों के मुताबिक माने तो लगभग सौ लोगों ने अपनी जान लाईनों में खड़े होकर गंवा दी। कई लोग इसके पक्ष में होकर बोले कि लोग जब फिल्में देखने के लिए टिकट खरीदने के लिए बड़ी-बड़ी लाईने लगाते है तब लोगों को कोई समस्या नहीं होती है लेकिन नोटबंदी से होने वाले फायदे सबको गलत फैसला लगता है। कई लोगों कई दिन तक कतार में खड़े होने के बाद नए नोट मिलते थे। कई जगह लोगों को एक रात पहले से लाइन में खड़े होना पड़ता था। कुछ लोगों का कहना है कि नोटबंदी फेल हुई है। यह एक स्कीम है जिसमें काले धन को सफेद किया जाता है।

नोटबंदी के लाभ

सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर नोटबंदी की हानियाँ हैं तो कुछ फायदे भी हैं। अगर नोटबंदी नहीं होती तो भारत में कभी भी आर्थिक जागरूकता नहीं फैलती और शायद जीएसटी के बिल और इसका कार्यान्वयन करने में बहुत तकलीफ होती। नोटबंदी की वजह से आम लोगों को आर्थिक कर और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहसास हुआ है। नोटबंदी के होने से सभी लोग ऑनलाईन, डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। यहाँ तक की चायवाला, ढाबेवाले, किरानेवाला, जेरॉक्स, प्रिंटिंग वाला, आदि अब ओनलाईन भुगतान करवाता है। यह नोटबंदी में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धी है।

नोटबंदी के कारण कई जगह लोगों में भाईचारे की भावना देखने को मिला। अमीर लोगों को अपने दोस्त, रिश्तेदार, माँ, बाप याद आने लगे और उनमें मानवता का भाव उत्पन्न हुआ उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मानवता को दुबारा से जन्म हुआ हो। नोटबंदी की वजह से ही हमें लोगों की बुद्धिमता देखने का मौका मिला। लोगों ने अपने काले धन को छुपाने के लिए नए-नए तरीकों को अपनाया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित जरुर हुई है लेकिन बाद में इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का काम भी बंद हो गया है जिसकी वजह से देश से नकली नोटों को बहुत बड़ी मात्रा में निकाल दिया गया था। नोटबंदी की वजह से ही कश्मीर का मुद्दा कुछ समय के लिए शांत हो गया था। भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है काला धन जिसे खत्म करने के लिए नोटबंदी सबसे अच्छा उपाय साबित हुआ। नोटबंदी होने की वजह से ही कैशलेस इंडिया को बढ़ावा मिला है।

नोटबंदी से हानि

नोटबंदी होने से बहुत से हानि होने का प्रश्न उठते हैं उनम एक बहुत बड़ी हानि हुई है की इससे आम आदमियों की रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ हुई है। बैंकों और एटीएम के सामने घंटों लाईनों में खड़े रहना, अस्पताल का बिल, बिजली का बिल, किराये की समस्या, और बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भारत की आर्थिक प्रगति दर 7.5 से कम होकर 6.3 हो गई थी। नए नोटों को छापने में बहुत पैसा खर्च हुआ और आतंकवादी फंडिंग अब तक चालू हैं। हम उन आरोपों को टाल भी नहीं सकते हैं शायद नोटबंदी से जिस स्तर की अपेक्षाएं की गई थीं वे हासिल नहीं हुईं। सरकार का कहना था कि लगभग चार सौ रुपए के काले धन ने बैंको में अपनी जगह बना ही ली थी।

नोटबंदी और जीएसटी यह दोनों भारत देश के बड़े फैसले थे। इतिहास में शायद ही ऐसे बड़े फैसले कभी लिए गये थे। अगर भारत को आर्थिक और विकास में आगे बढ़ाना है तो इसीतरह आगे आने वाले कई फैसलों को स्वीकारना होगा। हर चीज में कुछ गुण होते हैं तो कुछ कमियां होती हैं। हमें ऐसे बड़े फैसलों पर सरकार की मदद करनी चाहिए और खराब परिणाम पर सवाल भी उठाने चाहिए। सरकार और जनता दोनों को मिलकर देश को आर्थिक और विकास में आगे ले जाना होगा इसी को जनतंत्र कहते है। नोटबंदी से कई लोगों को लाभ हुआ तो कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को कई दिनों तक बैंकों और एटीएम के चक्कर काटने पड़े। आज भी देश नोटबंदी के फैसले से पक्ष-विपक्ष बहस कर रहे है।

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