sexual harassment essay in hindi

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यौन शोषण - Sexual harassment in Hindi

यौन शोषण सदियों से हमारे समाज में पैर पसारे हुए है। किसी के साथ दबाव व जबदस्ती से यौन गतिविधियां करना या इसमें शामिल होने के बदले इनाम का लालच देना भी यौन शोषण ही कहलाता है। यौन शोषण में कई तरह की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। महिला व पुरुष दोनों ही इस तरह की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। यौन शोषण क्या होता है। इस पर क्या कानून बनाए गए हैं और इससे किस तरह बचाव करना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बता रहें हैं। 

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यौन शोषण क्या है? - What is sexual harassment in Hindi

ऑफिस या कार्यस्थल में यौन शोषण - sexual harassment in the office or workplace, यौन शोषण के प्रकार व इसमें शामिल गतिविधियां - types of sexual harassment and activities involved in it in hindi, यौन शोषण के लिए भारत में कानून - laws in india for sexual harassment in hindi, यौन शोषण को लेकर भारत में वास्तविकता - reality in india about sexual harassment in hindi, यौन शोषण (सेक्सुअल हरासमेंट) से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए - actions you can take in sexual harassment in hindi.

किसी के द्वारा जबदस्ती यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए दबाव बनाना यौन शोषण कहलाता है। यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए आग्रह करना या सामने वाले व्यक्ति को इसके बदले इनाम देने की बात कहकर उसके समक्ष मौखिक या शारीरिक रूप में यौन व्यवहार को उजागर करना भी यौन शोषण का ही रूप माना जाता है। वैसे यौन शोषण पर रोक हेतु कई तरह के कानून बनाए गए हैं, लेकिन वह पूरी तरह से समाज में लागू नहीं हो पाते हैं। अक्सर कई मामलों में कार्यक्षेत्र में होने वाला निरंतर यौन शोषण आपके के लिए अपमानजनक स्थिति को बनाता है। इस शोषण के चलते कई बार कंपनी के द्वारा कर्मचारी को नौकरी से निकालना, पदावनति करना या इस्तीफा लेने तक की कार्यवाही की जाती है, जो कानून के मुताबिक गैर कानूनी प्रक्रिया है।

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ऑफिस या कार्यस्थल पर यौन शोषण रोधी कानून में कई तरह की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है-

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• कर्मचारी की इच्छा के विरुद्ध किसी तरह का शारीरिक संपर्क।
• यौन गतिविधि में शामिल होने का आग्रह करना। यौन संबंधी बातें करना।
• अश्लील चित्रों व फिल्मों को दिखाना।
• यौन इच्छाओं को उजागर करने वाली शारीरिक, मौखिक व गैर मौखिक क्रिया।

ऊपर बताई गई गतिविधि यौन शोषण में गिनी जाती है। इसके अलावा यौन गतिविधि में शामिल न होने पर किसी के कार्य में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना, उसको डराना व अपमानजनक स्थिति पैदा करना भी इस शोषण के अंतर्गत आता है। कार्यस्थल में मौखिक (कुछ बोलकर), कुछ दिखाकर, शारीरिक व मानसिक इन चार तरीकों से भी यौन शोषण किया जा सकता है। कार्यस्थल में किसी के द्वारा यौन इच्छा व व्यवहार को उजागर करने वाली कोई भी क्रिया आपके साथ होती है, तो ऐसे में आप यौन शोषण संबंधी कानून की मदद ले सकती हैं। इससे संबंधित एक अन्य कानून में बताया गया है कि किसी भी कार्यस्थल में महिलाओं के साथ यौन शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी के भी द्वारा कार्यस्थल में महिलाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डालने वाला माहौल उत्पन्न नहीं करना होगा, जैस- उनको डराना व अपमानजनक स्थिति बनाना।

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इसके तहत मुख्यतः दो प्रकार के यौन शोषण को शामिल किया जाता है-

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• किसी यौन गतिविधि के बदले कर्मचारी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचना – इसमें आपका उच्च अधिकारी आपसे यौन गतिविधि में शामिल होने के बदले आपको कुछ व्यक्तिगत लाभ देने का आग्रह कर सकता है। अगर किसी कर्मचारी को यह लगे कि उसकी पदोन्नति उच्च अधिकारी के साथ यौन गतिविधि रखने के कारण हुई है तो यह यौन शोषण का ही प्रकार माना जाएगा।
• किसी कर्मचारी के लिए असहजपूर्ण वातावरण बनाना - कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी के द्वारा दूसरे कर्मी को यौन गतिविधि के लिए मना करने के बाद उसे धमकाना या उसके कार्य में अपर्याप्त हस्तक्षेप करते हुए असहजपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करना भी यौन शोषण का ही एक प्रकार माना जाता है।

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इसके अलावा यौन शोषण से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण-

• अवांछित यौन टिप्पणी करना – इसमें व्यक्ति के द्वारा किसी को अश्लील चुटकला सुनाना, शरीर के यौन अंग पर टिप्पणी करना, यौन गतिविधि की अफवाह फैलाना, अश्लील बातें करना, किसी तरह का कोई अश्लील चित्र दिखाना या लिख कर अश्लील विचार बताना आता है। अवांछित यौन टिप्पणी को व्यक्ति बोलकर, लिखकर या ईमेल, मैसेज, ब्लॉग व वेब पेज के माध्यम के अलावा अन्य तरीकों से भी व्यक्त कर सकता है।
• अवांछित व्यक्तिगत आकर्षण – पत्र, मोबाइल कॉल, यौन गतिविधियों के लिए दबाव बनाना, व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए दबाव बनाना या कहीं बाहर मिलने के लिए जबरदस्ती करना अवांछित व्यक्तिगत आकर्षण में आते हैं।
• अवांछित रूप से शारीरिक गतिविधि करना – इसमें छूना, किस करना, यौन क्रिया की इच्छा से किसी को छूना,दबाव डाल कर शारीरिक संबंध बनाना व अन्य प्रकार की यौन गतिविधि में शामिल होना शामिल है।

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यौन शोषण के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 354 को शामिल किया गया। जिसमें यह बताया गया है कि यौन शोषण के अपराध में दोषी को क्या दंड दिया जाएगा। इसके निम्नलिखित मुख्य प्रावधान है-

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• इस अधिनियम में कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण को परिभाषित किया गया है और इन शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाया गया है। यह कानून गलत शिकायतों के लिए भी बचाव करता है।
• इस अधिनियम में किसी को यौन गतिविधि के बदले व्यक्तिगत फायदा पहुंचना व यौन गतिविधि न करने पर किसी कर्मचारी के लिए 'असहजपूर्ण वातावरण बनाना' को शामिल किया गया है।
• इस अधिनियम में पीड़ित महिला को परिभाषित करते हुए, उस महिला के बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही निजी, सार्वजनिक व घरेलू क्षेत्र में कार्यरत सभी उम्र की महिलाओं को इस अधिनियम के तहत सुरक्षा देने का प्रावधान है। (और पढ़ें -  पहली बार सेक्स )
• इसके अलावा इसमें कार्यस्थल के लिए विशाखा नियमावली को तैयार किया गया है। जिसमें ऑफिस के माहौल व कर्मचारियों के बीच के संबंधों को बताया गया है। इसके अलावा इसमें सभी तरह के कार्यस्थल, नर्सिंग होम, शैक्षिक संस्थान, खेल संस्थान व अन्य स्थानों के बारे में बताया गया है, जहां पर नौकरी के दौरान कर्मचारी को जाना पड़ सकता है।
• इसके तहत शिकायत की जांच के लिए बनी कमेटी को अपनी जांच 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होती है और संबंधित संस्थान के नियुक्तिकर्ता व जिला अधिकारी को इसकी रिपोर्ट सौंपनी होती है। इसके बाद 60 दिनों की समय सीमा के अंतराल में शिकायत पर निर्णय लिए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। (और पढ़ें -  sex position in hindi )
• संस्थान के मालिक या नियोक्ता के लिए भी इसमें दंड को निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम को न मानने पर 50000 का जुर्माना तय किया गया है। जबकि दोबारा इसका उल्लंघन होने पर जुर्माने को बढ़ाते हुए संबंधित संस्थान के लाईसेंस को रद्द किया जा सकता है।

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इससे संबंधित कानून को हिंदी में विस्तार पूर्वक पढ़ें - 

भारत के हर क्षेत्र की कंपनी व उद्योग से यौन शोषण के सही आकंडे प्राप्त कर पाना बेहद ही कठीन है, लेकिन पूंजी बाजार में कुछ नियमों को शुरू करने के बाद बीते कुछ वर्षों से भारत की शीर्ष 100 कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आप यौन शोषण की मौजूदा स्थिति को थोड़ा-बहुत समझ सकते हैं। कई भारतीय कंपनियों ने किसी अन्य कंपनी के साथ विलय कर लिया है, जिसकी वजह से इनकी महिला कर्मचारियों का सही डाटा नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही कई कंपनियों ने अपनी महिला कर्मचारियों व यौन शोषण के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। इसके बावजूद जो आकंड़े मौजूद है, उनके अनुसार पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले यौन शोषण के मामलों में इजाफा हुआ है। यौन शोषण के मामलो में इजाफा कंपनियों में महिला कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी के मुकाबले ज्यादा हुआ है।

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यौन शोषण होने पर पीड़ित कर्मचारी खुद को शक्तिहीन समझता है। कई पीड़ित इस तरह की समस्या में कुछ नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उनके पास केवल चुप रहने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता, लेकिन वास्तव में यौन शोषण का शिकार हुए व्यक्ति के पास कई तरह के कानूनी विकल्प होते हैं, जिनके द्वारा वह इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। तो आइये जानते हैं यौन शोषण होने पर क्या करना चाहिए।

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• यौन शोषण के खिलाफ आगे आएं – यौन शोषण के खिलाफ आपको आगे आना होगा। विशेषकर यौन गतिविधि न करने पर कार्यस्थल को आपके लिए असहज बनाने वाली क्रिया के खिलाफ आपको आगे आना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको इसके दोषी को बताना चाहिए कि उनके आचरण से आप अपमान महसूस कर रहें हैं। अक्सर कई मामलों में इस तरह से होने वाले यौन शोषण की घटनाओं को इससे कम किया जा सकता है, लेकिन यदि इसके बावजूद भी यौन शोषण जारी है तो आप यौन शोषण करने वाले को नोटिस भी दे सकते हैं। (और पढ़ें -  सेक्स पावर  कैसे बढ़ाएं)
• कंपनी की पॉलिसी के अनुसार शिकायत करें - यौन शोषण करने वाले को ऐसा न करने से मना करने के बाद भी वह इस क्रिया को बंद नहीं कर रहा है, तो आपको कंपनी की पॉलिसी के अनुसार यौन शोषण की शिकायत करनी चाहिए। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आप पत्र व नोट लिखकर भी कंपनी के अधिकारियों को इस बारे में बता सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है तो आप अपने अधिकारी को इस बारे में बताएं, यदि वह भी इस बारे में कोई निश्चित कदम नहीं उठा पाते हैं, तो आपको इस बात को अन्य उच्च अधिकारियों को बताना होगा। (और पढ़ें -  सेक्स करने के तरीके )
• कानूनी विकल्प - कई कंपनियों मे इस तरह की पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। अगर इन कंपनियों में आपके साथ यौन शोषण होता है तो आप ऐसे में कोर्ट की मदद ले सकते हैं। यौन शोषण पर भारत सरकार की ओर से कानून बनाया गया है। जिसके आधार पर दोषी को सजा व जुर्माने का प्रावधान है। यौन शोषण से हुए मानसिक परेशानी के लिए भी आप कोर्ट की मदद ले सकती हैं। आइए जानें किन स्थितियों में कानून की मदद लेनी चाहिए। - यौन शोषण के चलते नौकरी छूट जाने पर - वेतन के अलावा मिलने वाली अन्य सुविधाओं से वंचित होने पर - मानसिक परेशानी के लिए
• अन्य जगह पर शिकायत कैसे करें? आपको बता दें कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ शिकायत करने के लिए वेब पोर्टल की शुरूआत की गई है। इस पोर्टल में आप आपने साथ हुए यौन शोषण की शिकायत कर सकते हैं। मंत्रालय की ओर से http://www.shebox.nic.in/ पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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यौन उत्पीड़न क्या है? जानिए इससे जुड़े कानून और बचाव

के द्वारा मेडिकली रिव्यूड डॉ. प्रणाली पाटील · फार्मेसी · Hello Swasthya

shalu द्वारा लिखित · अपडेटेड 24/02/2022

हमारे समाज में शायद ही ऐसी कोई महिला होगी,जो यौन उत्पीड़न या यौन शोषण से परिचित नहीं होगी। शर्म की बात तो ये है कि इसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। कुछ महिलाएं और बच्चे आए दिन यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) से होकर गुजरते हैं। यौन उत्पीड़न के जितने केस हमारे समाज में सामने आते हैं, उससे कहीं ज्यादा केस सामने आने ही नहीं दिए जाते हैं। यौन उत्पीड़न के मामले को अंदर ही दबा देने के कई कारण हैं, जिसमें समाज में बेइज्जती, कई साल न्याय पाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटना या उत्पीड़न के बाद मिलने वाली धमकी इन सभी कारणों से कई बार ये मामले दबा दिए जाते हैं। इस मामले को छुपाना ही उत्पीड़न को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। यौन उत्पीड़न हमारे समाज में किसी कलंक से कम नहीं है। यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) के बारे बच्चों को शुरूआत से ही स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उन्हें सही और गलत में फर्क पता हो।

और पढ़ें : प्रेग्नेंसी में STD से बचाव: प्रेग्नेंसी में यौन संचारित रोगों से बचने के टिप्स

यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) क्या है?

कई लोग यौन उत्पीड़न और यौन शोषण में कन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन इन दोनों में एक विशेष अंतर है। शारीरिक रूप से किए गए उत्पीड़न को यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना छूना, जबरदस्ती या शक्ति का प्रयोग करना  और शारीरिक रूप से कोई यौन संबंधी कार्य करने के लिए मजबूर करना शामिल है। जबकि यौन शोषण में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे यौन क्रिया में संलग्न करने के लिए बल, अवांछित जानबूझकर छूना, जबरदस्ती किसी को पकड़ना, किसी को लगातार घूरना या रास्ता रोकना, सामाजिक या सेक्शुअल लाइफ के बारे में पूछना, फोन करके अभद्र बातें करना, छूना और चूमना,किसी को देख कर सिटी बजाना आदि शामिल हैं।

• बलात्कार यौन उत्पीड़न का एक रूप है, लेकिन यह एकमात्र प्रकार नहीं है। इसमें यौन उत्पीड़न, चुंबन लेना, और कुछ भी करने के लिए मजबूर करना शामिल कर सकते हैं। यह सबसे अधिक बार तब होता है जब आप किसी पार्टी, क्लब या किसी सामाजिक कार्यक्रम में होते हैं और आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और ऐसा नहीं लगता कि आपके पास डरने का कोई कारण है। कोई व्यक्ति चुपके से आपके पेय पदार्थ में किसी प्रकार की दवा मिला देता है। जब दवा घुल जाती है, तो यह गंधहीन होती है। यह रंगहीन भी हो सकती है या एक नीले रंग के अवशेषों को छोड़ सकता है, इसके अलावा यह स्वादहीन भी हो सकता है। जैसा कि आप पेय का सेवन करते हैं, दवा प्रभावी होती है। आप उनींदापन, चक्कर आना, भ्रम, कुछ समझने की कमी, सुस्ती और चेतना के कम स्तर का अनुभव कर सकते हैं।
• अक्सर, ये दवाएं भूलने की बीमारी का कारण बनती हैं, और आपको याद नहीं रहता कि क्या हुआ था और किसने आपके साथ क्या किया है। नशीली दवाओं द्वारा यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) में इस्तेमाल होने वाली केवल एकमात्र दवा नहीं है। ऐसी कई तरह की दवाएं  हैं जो आपकी चेतना भंग कर सकती हैं। शराब वास्तव में यौन शोषण के अपराध  को सुविधाजनक बनाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। कानून की नजर में, आप शराब के प्रभाव में होने पर यौन संबंध बनाने के लिए सहमति नहीं दे सकते है। यह यौन उत्पीड़न का एक हिस्सा है, इस प्रकार के यौन उत्पीड़न से बचने के लिए आपको पार्टी जैसे स्थल पर चौकन्ना रहना चाहिए।

और पढ़ें : जानें बच्चे के लिए होम स्कूलिंग के फायदे

बाल यौन संबंध क्या है?

बाल यौन शोषण  किसी बच्चे के साथ किया जाने वाला कोई यौन कार्य है। जिसमें बच्चे को यौन क्रियाओं के लिए मजबूर करना, धोखा देना, रिश्वत देना,लालच देना, धमकी देना या दबाव डालना शामिल है। यह शारीरिक, मौखिक या भावनात्मक रूप से भी हो सकता है और इसमें यौन स्पर्श, बच्चे को अश्लील फिल्म दिखाना, बच्चे की अश्लील तस्वीरें लेने का प्रयास करने जैसे कार्य शामिल हैं।

वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) क्या है?

वैवाहिक बलात्कार शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति की सहमति के बिना या किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ किए गए यौन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जब अपराधी महिला का पति या पूर्व पति (या पुरुष की पत्नी या पूर्व पत्नी) होता है। इस प्रकार के बलात्कार कई कारणों से बहुत कम होते हैं। महिलाएं पति की प्रतिक्रिया से डर सकती हैं या वह कलंक और शर्म से डर सकती हैं, साथ ही साथ अपने या अपने बच्चों के संभावित नुकसान से भी डर सकती हैं। इस प्रकार के बलात्कार के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी वकील या सलाहकर से परामर्श लें।

और पढ़ें:  ये इशारे हो सकते हैं ऑफिस में यौन उत्पीड़न के संकेत, न करें नजरअंदाज

यौन शोषण (Sexual harassment) के शिकार व्यक्ति को क्या करना चाहिए?

यदि आप यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) का शिकार हो रहे हैं तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। जो इस प्रकार से हैं-

• यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने द्वारा हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो उत्पीड़क को और छूट मिल जाती है। इसलिए यौन उत्पीड़न  का शिकार न बने बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं।
• उत्पीड़क से डरे नहीं उसका सामना करें। कभी दिमाग से तो कभी बल से सामना करने की कोशिश करें। उसे चेतावनी देकर यह जताएं की आप निडर हैं। यदि आप उसे चेतावनी नहीं देते हैं तो वह आपकी कमजोरी को भांप लेता है।
• इसके खिलाफ अपने स्टेट ह्यूमन या सिविल राइट्स इस्टैब्लिशमेंट में चार्ज दाखिल करें।
• यौन उत्पीड़न और यौन शोषण को लेकर कई नियम कानून बनाए गए हैं। इसलिए ऐसी समस्या में कानूनी एक्शन लेना न भूलें।

और पढ़ें: बनने वाले हैं पिता तो गर्भ में पल रहे बच्चे से बॉन्डिंग ऐसे बनाएं

यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) को रोकने में ध्यान दें 

• अपने बच्चों के किसी के भरोसे पर कभी न सौपें।
• अपने  बच्चे को बताएं  की उनके किसी अंग को किसी को छूने की अनुमति है या नहीं।
• यदि आप अकेले किसी सूनसान जगह पर जा रही है या किसी से मिलने तो सावधानी के लिए अपनी करंट लोकेशन अपने किसी खास व्यक्ति को भेजकर रखें।
• शुरूआत से ही अपने बच्चे को सिखाएं की यदि कोई उनके प्राइवेट अंग को छू रहा है या किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहा है तो यह आपसे शेयर करें।
• अपने बच्चे को बताएं यदि कोई उसे  शारीरिक रूप से परेशान, रेप या चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो वह खुद को कैसे बचाएं।
• बच्चों को बताएं की वह कभी किसी पर भरोसा न करें।
• महिलाओं को किसी के साथ संबंध बनाने से पहले गुप्त कैमरे की तलाशी जरूर ले लेनी चाहिए।
• कहीं कपड़े चेंज करते समय गुप्त कैमरे की तलाशी जरूर ले लेनी चाहिए।इससे कोई भी व्यक्ति आपको ब्लैकमेल करके आपसे जबरन कोई कार्य करा सकता है।
• किसी पार्टी में कुछ खाने पीने को लेकर सावधानी बरतें।
• अपने स्पीड डायल पर पुलिस हेल्प लाइन नंबर रखें।

ऊपर दी गई जानकारी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। इसलिए किसी भी दवा या सप्लिमेंट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।

हैलो हेल्थ ग्रुप हेल्थ सलाह, निदान और इलाज इत्यादि सेवाएं नहीं देता।

sexual assault/ https://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/sexual-assault-and-rape/sexual-assault /Accessed on 27-07-2020

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Rape and serious sexual assault/ https://www.cambs.police.uk/information-and-services/Serious-sexual-offences-and-rape/Rape-and-serious-sexual-assault /Accessed on 27-07-2020

What is sexual assault?/ https://www.wlsnsw.org.au/resources/sexual-assault/what-is-sexual-assault/ /Accessed on 27-07-2020

About Sexual Assault/ https://www.nsvrc.org/about-sexual-assault /Accessed on 27-07-2020

Sexual Assault and Harassment/ https://www.plannedparenthood.org/about-us/newsroom/campaigns/sexual-assault-and-harassment /Accessed on 27-07-2020

Current Version

shalu द्वारा लिखित

के द्वारा मेडिकली रिव्यूड डॉ. प्रणाली पाटील

Updated by: Nidhi Sinha

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के द्वारा मेडिकली रिव्यूड

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हमारा कानून, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम,2013 | sexual harassment of women at workplace (prevention, prohibition and redressal) act, 2013 in hindi.

• June 13, 2021

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष ) अधिनियम ,2013

  (2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[22 अप्रैल, 2013]

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण औरलैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध   करने के लिए   अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निबारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

• परिभाषाएं -इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “व्यथित महिला से निम्नलिखित अभिप्रेत है,

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है।

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;

(ख) “समुचित सरकार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, राज्य सरकार;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकारः

(ग) “अध्यक्ष से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) जिला अधिकारी से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) “घरेलु कर्मकार से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे नकद या वस्तुरूप में, या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है;

(च) कर्मचारी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, शिक्षु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;

(छ) “नियोजक” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “प्रबंध” के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्मिति और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोई या समिति भी है;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलु कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;

(ज) “आंतरिक समिति” से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(छ) “स्थानीय समिति” से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(ञ) “सदस्य से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) “विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ठ) “पीठासीन अधिकारी” से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) “प्रत्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है;

(ढ) “लैंगिक उत्पीड़न के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या बिबक्षित रूप से हैं, अर्थात् :

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या

(ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या

(ii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना;

(ण) “कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णत: या सारत:, उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है।

(iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान,  स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं;

(v) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(त) किसी कार्यस्थल के संबंध में, असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से अन्यून है।

• लैंगिक उत्पीड़न का निवारण —( 1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उससे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी :

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य बाताबरण सृजित करना या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

आंतरिक परिवाद समिति का गठन

• आंतरिक परिवाद समिति का गठन –( 1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, “आंतरिक परिबाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा:

परंतु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अबस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी:

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा:

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक युनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा:

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है :

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अबधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीसें या भत्ते, जो विहित किए जाएं, सदंत किए जाएंगे।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सुजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

• जिला अधिकारी की अधिसूचना – समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिलाअधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।
• स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता – (1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिबाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिबाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए “स्थानीय परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में बाई या नगरपालिका में परिबाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिबाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिबाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां बह गठित की गई है।

• स्थानीय परिवाद समिति की संरचना , सेवाति और अन्य निबंधन तथा शर्ते – (1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या बाई या नगरपालिका में कार्यरत  महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिती के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए :

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी;

(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबद्ध अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य,

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है या उसके बिरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके बिरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यबाही लंबित है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाहियां करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाएं, हकदार होंगे।

• अनुदान और संपरीक्षा – (1) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, अनुदान दे सकेगी।

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी।

(3) अभिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद —(1) कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी:

परंतु जहां ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था ।

(2) जहां ब्यथित महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक बारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

• सुलह- (1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी:

परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित किए गए समझौते की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी।

• परिवाद की जांच – (1) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, परिवाद की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी घरेल कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि प्रथमदृष्ट्या मामला बिद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और जहां लागू हो, बहां उक्त संहिता के किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी:

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी :

परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, सुनबाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का,

जो बह समुचित समझे, आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिबिल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किन्हीं दस्ताबेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

परिवाद की जांच

• जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई – (1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,

(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या

(ख) व्यथित महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या

(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना ।

(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

• जांच रिपोर्ट- (1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है वहां, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3)जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,

(i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां, ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने,

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हए भी, प्रत्यर्थी के बेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिसों को संदत्त की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे, कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे :

परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी को, व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्थी, खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अग्रेषित कर सकेगी।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

• मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड -(1) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिबाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागु सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी:

परंतु किसी परिबाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केबल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिबादी के बिरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी :

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिबादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है, वहां वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

• प्रतिकर का अवधारण – धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन ब्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,

(क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण बृत्ति के अबसर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत

(ङ) एकमुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

• परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा :

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

• परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति–जहां कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या

उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहां वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, शास्ति के लिए दायी होगा।

• अपील – (1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

नियोजक के कर्तव्य

• नियोजक के कर्तव्य – प्रत्येक नियोजक,

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य बाताबरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने बाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने बाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा;

(घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ङ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;

(च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;

(छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रबृत्त किसी अन्य बिधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा;

(ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है, जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा; (अ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां

• जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां – जिला अधिकारी,

(क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा;

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हों।

• समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना —( 1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिलाअधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

• नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना — नियोजक, अपनी रिपोर्ट में फाइल किए गए मामलों, यदि कोई हों, और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निपटारे की संख्या को सम्मिलित करेगा या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है, वहां ऐसे मामलों की संख्या, यदि कोई हो, जिला अधिकारी को सुचित करेगा।
• समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मानिटरी और आंकड़े रखा जाना — समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानिटरी करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े रखेगी।
• समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना — समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए :

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उपबंध करने बाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी।

• सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति -(1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-बस्तु से संबंधित हैं।

• अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति – (1) जहां कोई नियोजक,

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा;

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा, वहां वह, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,

(i) उसी अपराध के लिए उपबधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिरोपित दंड से दुगुने दंड का दायी होगा :

पंरतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड बिहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा;

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा।

• न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान – (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, ब्यथित महिला या आंतरिक समिति अथबा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।

• अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना – इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।
• समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते,

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियां

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत;

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति

(झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(ज) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति;

(ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और

(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा बार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

• कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभाबी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

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Booklet on Sexual Harassment of Women at Workplace (Hindi) (2015) - Karyasthal Par Mahilaon Ka Yaun Utpeedan

The book ‘Karyasthal Par Mahilaon Ka Yaun Utpeedan’ is a comprehensive guide on The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Written in simple language, it is accessible to grassroots workers, committee members, and lawyers alike, and enables the implementation of the Act in a gender-just manner. The guide explains the provisions of the legislation, and also administrative and civil procedures not spelled out in the Act, but necessary to conduct inquiries as per the rules of natural justice. The book was published in Hindi in 2015 and in Telugu in 2017.

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महिलाओं से साथ हिंसात्मक व्यवहार Essay on Violence against Women in Hindi

पूरे विश्व में महिलाओं के उपर ज़ुल्म होता रहता है। आजकल अनेक अपराध महिलाओं के उपर हो रहे है। बलात्कार, घरेलू हिंसा, मारपीट, कार्य-स्थल पर उत्पीड़न, दहेज़ के लिए ससुराल वालों का परेशान करना, यौन उत्पीड़न जैसी समस्याये आज भी हमारे देश में बनी हुई है।

Table of Content

आज भारत में 65% महिलाये साक्षर है पर इसके बावजूद भी उन पर तरह-तरह के अत्याचार होते है। क्या स्त्री पुरुष के मुकाबले प्राकृतिक रूप से कमजोर होती है जो पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता रहता है।

आज जमाना कितना आगे निकल चुका है, इंसान चाँद पर जा चुका है, कम्प्यूटर युग आ चुका है पर पुरुष की मानसिकता में कोई बदलाव नही हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली बलात्कार की राजधानी बन चुकी है। महिलाये वहां बिलकुल सुरक्षित नही है। एक आकडे के अनुसार दिल्ली में हर 18 मिनट में 1 बलात्कार हो जाता है।

निर्भया, कठुआ, बुलंदशहर जैसा काण्ड आज हमारे समाज पर कलंक बन चुका है। अपराधी वयस्क महिलाओं को तो शिकार बनाते ही है, छोटी बच्चियों को भी नही छोड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है।  क्या अब देश में पुरुष की मानसिकता ही दूषित और विकृत हो गयी है। 2017 में समूचे भारत देश में कुल 28947 बलात्कार की घटनाये हुई। सबसे अधिक घटनाये मध्य प्रदेश में हुई।

कई घटनाओं में पुरुष स्त्री के साथ प्रेम और शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर लेता है। जब अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो शादी करने से इंकार कर देता है। ऐसे में महिला अकेली पड़ जाती है।

आजकल महानगरों में लिव-इन-रिलेशनशिप Live-in relationship का चलन बहुत बढ़ गया है। इसमें लड़का लड़की बिना किसी शादी के बंधन के साथ में रहते है। कई बार इस तरह से भी महिला का शोषण हो जाता है।

महिलाओं के साथ किस प्रकार के अपराध होते है TYPES OF CRIME HAPPEN AGAINST WOMEN

महिलाओं के साथ अपराध –

• लैंगिक, नस्लभेदी, स्त्री सूचक अपमानजनक टिप्पड़ी
• घरेलू हिंसा
• ऑफिस, दफ्तर पर शोषण, यौन उत्पीड़न
• कन्या भ्रूण हत्या
• दहेज उत्पीड़न
• प्रेम और शादी का झांसा देकर किया गया यौन शोषण
• मनपसंद विवाह से रोकना
• पुरुष की तुलना में कम वेतन मिलना
• विधवा होने पर पुनः शादी करने से रोकना
• जेल में महिला कैदियों का शोषण, यौन उत्पीड़न
• बसों, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन जैसे सार्वनाजिक स्थान पर महिलाओं से छेड़ छाड़
• धर्म के नाम पर धर्मगुरु, बाबाओ द्वारा किया जाने वाला शारीरिक शोषण

महिलाओं के साथ अपराध के कारण REASONS OF CRIME AGAINT WOMEN

इसकी सबसे बड़ी वजह है की आज भी पुरुषो की सोच में कोई अंतर नही आया है। आज का पुरुष मीडिया, टीवी और अखबार में तो बड़ी बड़ी बाते करता है। महिलाओं की आजादी और उनके हक की बात करता है पर घर के अंदर वो स्त्री को अपनी दासी ही समझता है। शादी के बाद पति अपनी पत्नी को पैर की जूती समझने लगता है। वो चाहता है कि पत्नी कमाकर भी लाये और घर के सारे काम भी करे। इ

ससे पता चलता है कि हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी हम लड़का जन्म होने पर ख़ुशी मनाते है पर लड़की होने पर शोक मनाते हैं। विवाह के बाद एक लड़की यह सोचकर ससुराल जाती है कि उसे एक अच्छा प्यार करने वाला पति मिलेगा, चाहने वाली सास मिलेगी पर ये सपना-सपना ही रह जाता है।

21वीं सदी में होने के बाद भी आज हमारे देश में रोज हजारो लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता है क्यूंकि उनके माँ बाप दहेज नही दे पाये। ससुराली जन आये दिन कोई न कोई फरमाइश करते रहते हैं।

कभी कोई सामान, सोने के गहने मांगते है तो कभी कैश पैसा मांगते है। जब उनकी फरमाइश पूरी नही होती है तो लड़की को तरह तरह से परेशान करते है। ये सब बहुत ही दुखद है। व्यक्ति दूसरे की लड़की को खूब परेशान करता है पर जब खुद की लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसे बुरा लगता है। आज हमारे देश में 70% महिलाये घरेलू हिंसा की शिकार है, जबकि अमेरिका में 40% महिलाये इसकी शिकार बनती है।

उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। पुरुष सोचता है कि आखिर एक अबला औरत उसका क्या कर लेगी। पुरुष अपनी पत्नियों को छोटी छोटी बात पर पीट देते हैं। हमारे समाज में एक महिला का उत्पीड़न सिर्फ पुरुष ही नही करता है बल्कि दूसरी महिला भी करती है।

आमतौर पर लड़की की सास, नन्द, भाभी, जेठानी उसे तरह तरह से परेशान करती है। इसलिए हमे समाज में बदलाव की जरूरत है। पुरुष महिलाये सभी को अपना नजरिया बदलना होगा तभी हालात सुधरेगा।

देश में महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए क्या अधिकार प्राप्त है WHAT RIGHTS WOMEN HAVE IN INDIA FOR HER SAFETY?

हमारे देश में महिलाओं के लिए अनेक अधिकार दिए गये है जिससे उनकी सुरक्षा हो सके-

• समान वेतन पाने का अधिकार
• ऑफिस, दफ्तर पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार
• यौन उत्पीड़न होने पर नाम न छापने का अधिकार
• घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार
• मातृत्व सम्बन्धी लाभ के लिए 6 महीने के सरकारी अवकाश का अधिकार जिसमे वेतन मिलता रहता है
• कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार
• मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार
• रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार
• गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार
• सम्पत्ति पर अधिकार

समाज अपना नजरिया कैसे बदल सकता है HOW CAN SOCIETY CHANGE THE MINDSET ON WOMEN?

हमे अपनी विचारधारा, सोच और मानसिकता को बदलना होगा। कुदरत ने स्त्री को सिर्फ भोग-विलाश या शोषण के लिए नही बनाया है। उसे भी अच्छा जीवन जीने का हक है जैसे पुरुषो को है। उसके साथ दहेज़, पुत्र को जन्म देने, चारित्रिक संदेश के आधार पर शोषण उत्पीड़न नही करना चाहिये। हमे अपनी सोच बदलनी होगी।

सरकार को चाहिये कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाये जायें। बलात्कार के कानून को सख्ती से लागू करना चाहिये। आरोपियों को जमानत नही देनी चाहिये। कड़े कानून बनाने चाहिये। हमे महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाना होगा।

जब 100% लड़कियाँ, महिलाये साक्षर होंगी तो वो अन्याय होने पर अपनी मदद खुद कर सकती है। पुलिस को चाहिये कि वो ऐसी घटना होने पर फौरन कार्यवाही करे। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे।

निष्कर्ष Conclusion

कुदरत ने स्त्री पुरुष को समान बनाया है। हमे पुरुष को ताक़तवर और स्त्री को कमजोर समझने की भूल नही करनी चाहिये। क्या स्त्रियों के बिना यह दुनिया चल सकती है। जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो ही सृष्टि आगे बढ़ती है। इसलिए हमे महिलाओं का सम्मान करना चाहिये। उसके साथ अत्याचार नही करना चाहिये।

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पीओएसएच अधिनियम (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम)

POSH अधिनियम 2013 अधिदेशित है कि प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक परिवाद समिति (इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी/ICC) का गठन करना चाहिए। 

Table of Contents

पीओएसएच अधिनियम- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा इन योजनाओं का प्रदर्शन।

समाचारों में पीओएसएच अधिनियम 2013

• ये कार्रवाइयां कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध पता निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप होनी चाहिए।
• ऐसा करने में, न्यायालय ने रेखांकित किया कि फिल्म निर्माण इकाइयों को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध निर्मित कानून का पालन करना चाहिए, जिसे आम तौर पर 2013 में संसद द्वारा पारित POSH अधिनियम कहा जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध तथा निवारण) अधिनियम

• कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध तथा निवारण) अधिनियम के बारे में: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम को 2013 में पारित किया गया था।
• POSH अधिनियम 2013 ने विशाखा दिशानिर्देशों को भी विस्तृत किया, जो पहले से ही लागू थे।

POSH अधिनियम 2013 के तहत दिशा निर्देश

• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उन्हें एक परिवाद समिति का गठन करना चाहिए, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करेगी।
• POSH अधिनियम 2013 अधिदेशित है कि प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक परिवाद समिति (इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी/ICC) का गठन करना चाहिए।
• POSH अधिनियम 2013 ने यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित किया है, जिसमें व्यथित पीड़िता भी शामिल है, जो “किसी भी आयु की महिला चाहे नियोजित हो अथवा न हो”, जो “यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है”।
• इसका तात्पर्य था कि किसी भी सामर्थ्य में कार्य करने वाली या किसी भी कार्यस्थल पर जाने वाली सभी महिलाओं के अधिकारों को अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया था।

POSH अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा

POSH अधिनियम 2013 के तहत, यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से “कोई एक या अधिक” सम्मिलित है “अवांछित कृत्य अथवा व्यवहार” जो प्रत्यक्ष अथवा निहितार्थ से कारित किया गया है-

• शारीरिक संपर्क एवं प्रयास
• यौन अनुग्रह के लिए एक मांग या अनुरोध
• यौन रंजित टिप्पणी
• अश्लील साहित्य का प्रदर्शन
• यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

इसके अतिरिक्त , POSH अधिनियम में पांच परिस्थितियों का उल्लेख है जो यौन उत्पीड़न के समान है-  

• उसके नियोजन में तरजीही व्यवहार का निहित या सुस्पष्ट वादा;
• हानिकारक व्यवहार का निहित अथवा सुस्पष्ट खतरा;
• उसकी वर्तमान या भविष्य की नियोजन स्थिति के बारे में निहित अथवा सुस्पष्ट धमकी;
• उसके काम में हस्तक्षेप या एक आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करना;
• अपमानजनक व्यवहार जिससे उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना हो।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर पुस्तिका

• यौन रूप से विचारोत्तेजक टिप्पणी या आक्षेप; गंभीर या बार-बार की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी;
• किसी व्यक्ति के यौन जीवन के बारे में अनुचित प्रश्न अथवा टिप्पणी लिंग भेद द्योतक (सेक्सिस्ट) या आपत्तिजनक तस्वीरें, पोस्टर, एमएमएस, एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल का प्रदर्शन
• यौन संबंधों के इर्द-गिर्द डराना-धमकाना, धमकी देना, ब्लैकमेल करना; इसके अतिरिक्त, किसी कर्मचारी के विरुद्ध ,  भय, धमकी या प्रतिशोध जो इनके बारे में बोलता है
• यौन अतिव्यापन के साथ अवांछित सामाजिक निमंत्रण, जिसे आमतौर पर छेड़खानी के रूप में देखा जाता है
• अवांछित यौन प्रयास।
• हैंडबुक कहती है कि “अवांछित व्यवहार” का अनुभव तब होता है जब पीड़िता असह्य या शक्तिहीन महसूस करती है; यह क्रोध/उदासी या नकारात्मक आत्म-सम्मान का कारण बनता है।
• यह जोड़ता है कि अवांछित व्यवहार वह है जो “अवैध, अपमानजनक, लंघन कारी, एकपक्षीय एवं शक्ति आधारित” है।

POSH अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

• अधिनियम कहता है कि वह ऐसा कर सकती है – और यदि वह नहीं कर सकती है, तो ICC का कोई भी सदस्य उसे लिखित रूप में शिकायत करने के लिए “सभी उचित सहायता” प्रदान करेगा।
• यदि महिला “शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता या मृत्यु  अथवा अन्यथा” के कारण शिकायत नहीं कर सकती है, तो उसका विधिक उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है।
• हालाँकि, ICC “समय सीमा में वृद्धि कर सकता है” यदि “यह संतुष्ट है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं जो महिला को उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने से रोकती थीं”।
• ICC पूछताछ से पहले एवं “पीड़ित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके तथा प्रतिवादी के मध्य मामले को निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है” – बशर्ते कि “सुलह के आधार के रूप में कोई मौद्रिक समझौता नहीं किया जाएगा”।
• किसी भी व्यक्ति को शपथ लेकर बुलाने तथा जांच करने  एवं दस्तावेजों की खोज तथा प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता के संबंध में आईसीसी के पास सिविल न्यायालय  के समान अधिकार हैं।

आईसीसी की रिपोर्ट तथा दंड

• अधिनियम में कहा गया है कि महिला की पहचान, प्रतिवादी, गवाह, जांच, सिफारिश तथा की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।
• ये प्रत्येक कंपनी के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं।
• आईसीसी यह भी सिफारिश करता है कि कंपनी दोषी पाए गए व्यक्ति के वेतन से कटौती करे, “जैसा कि वह उचित समझे”।
• महिला को हुई पीड़ा एवं भावनात्मक संकट;
• कैरियर के यह उपलब्धि अवसर में हानि;
• उसका चिकित्सा व्यय;
• प्रतिवादी की आय एवं वित्तीय स्थिति; तथा
• इस तरह के भुगतान की व्यवहार्यता।
• अपील का प्रावधान: सिफारिशों के बाद, पीड़ित महिला या प्रतिवादी 90 दिनों के भीतर न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
• ऐसे मामले में, ICC नियोक्ता को “अनुशंसित” कर सकती है कि वह “सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार” महिला या शिकायत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करे।
• अधिनियम, हालांकि, यह स्पष्ट करता है कि “शिकायत को प्रमाणित करने या पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करने” हेतु “केवल अक्षमता” के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

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महिलाओं का कार्यस्‍थल पर लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (PDF File)

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Essay on Sexual Harassment

500 words essay on sexual harassment.

Sexual harassment refers to any form of unwelcome sexual behaviour which is offensive, humiliating and intimidating. Further, it is against the law to sexually harass anyone. Over the years, sexual harassment has taken a lot of time to be recognized as a real issue. Nonetheless, it is a start that can protect people from this harassment. The essay on sexual harassment will take you through the details.

Sexual Harassment and Its Impacts

Sexual harassment comes in many forms and not just a single one. It includes when someone tries to touch, grab or make other physical contacts with you without your consent. Further, it also includes passing comments which have a sexual meaning.

After that, it is also when someone asks you for sexual favours. Leering and staring continuously also counts as one. You are being sexually harassed when the perpetrator displays rude and offensive material so that others can see it.

Another form is making sexual gestures towards you and cracking sexual jokes or comments towards you. It is also not acceptable for someone to question you about your sexual life or insult you with sexual comments.

Further, making an obscene phone call or indecently exposing oneself also counts as sexual harassment. Sexual harassment can impact a person severely. It may stress out the victim and they may suffer from anxiety or depression.

Moreover, it can also cause them to withdraw from social situations. After that, the victim also starts to lose confidence and self-esteem. There may also be physical symptoms like headaches, sleep problems and being not able to concentrate or be productive.

What Can We Do

No one in this world deserves to go through sexual harassment, whether man or woman. We all have the right to live freely without being harassed, bullied or discriminated against. It is the reason why sexual harassment is illegal.

To begin with, the person may try talking to the offender and convey their message regarding their unwanted behaviour. Further, it is also essential to stay informed about this issue. Make sure to learn about the policies and procedures regarding sexual harassment in your workplace, school or university.

Further, try to document everything to help you remember the name of the offenders and the incidents. Similarly, make sure to save any evidence you get which will help with your complaint. For instance, keeping the text messages, emails, photos or more.

Most importantly, always try to get external information and advice from people who will help you if you decide to file a lawsuit. Likewise, never deal with it on your own and share it with someone you trust to lighten your load.

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Conclusion of the Essay on Sexual Harassment

To conclude, sexual harassment is a very real issue that went unnoticed for a long period of time, but not anymore. It is essential for all of us to take measures to prevent it from happening as it damages the life of the victim severely. Thus, make sure you help out those who are suffering from sexual harassment and make the perpetrator accountable.

FAQ of Essay on Sexual Harassment

Question 1: What are the effects of sexual harassment?

Answer 1: Sexual harassment has major effects on the victim like suffering from significant psychological effects which include anxiety, depression , headaches, sleep disorders, lowered self-esteem, sexual dysfunction and more.

Question 2: How do you tell if someone is sexually harassing you?

Answer 2: It is essential to notice the signs if you feel someone is sexually harassing you. The most important sign is if you feel uncomfortable and experience any unwanted physical contact. If your ‘no’ does not have an impact and you’re being subjected to sexual jokes, you are being sexually harassed.

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Essay on “Sexual Harassment: The Hidden Truth” Complete Essay for Class 10, Class 12 and Graduation and other classes.

Sexual Harassment: The Hidden Truth

                 When most people think of sexual harassment, they think of a guy grabbing a girl.  However, sexual harassment can be something as “insignificant” as being called a slur.  It is anything that makes a girl, or boy, feel uncomfortable about his/her sexuality.

                According to the law, sexual harassment is anything from unwelcome sexual advances and requests for sexual favors to verbal statements of a sexual nature.  It also violates Title VII of the Civil Rights Act of 1964 in addition to Title IX of the Education Code.  The Sexual Harassment Policy which is in effect in all schools and work-places is aimed at providing an academic and work environment free of harassment.  This includes sexual harassment and every form of intimidation or exploitation.

                Sexual harassment is alive and thriving not only in the workplace, but also in schools.  Despite all the TV shows, headlines, news broadcasts and negative publicity in movies about the harmful effects of sexual harassment, it is still one of the most frequently reported complaints in the workplace and schools, according to WASH (Women against Sexual Harassment).

                Most students have probably heard of the highly publicized Anita Hill and Clarence Thomas case, or cases of women suing their bosses.  But there is another form of sexual harassment that unfortunately doesn’t get as much publicity.  It happens where females should be learning their rights as “citizens” and being educated about them… in our schools.

                Girls often accept verbal insults or a regular basis.  Even though boys say these are “in Jest”, it has become common (and even acceptable) for males to refer to females derogatorily.  Often males, as they walk past a female’s locker, will “reach out and touch” a part of her, and the girl is too embarrassed to do anything more than just laugh or ignore it.  Girls have to be aware of their rights.  Recently, a high school girl sued her school and won a settlement of $600,000 because the administration took no action to stop the sexual harassment.

                Many females who have been harassed face administrators and other adults who give them the “boys will be boys” response. This encourages females to believe that sexual harassment is acceptable in today’s society.  However, harassment at a young age can have long-lasting, detrimental effects.  It may have a severe impact on self-esteem and make girls feel self-conscious about their bodies.

                When a female does not take action against sexual harassment, not only does it negatively affect her as an individual, but it also gives others, who see the abuse, the idea that it is acceptable to be treated like a sex object and humiliated.  Ignoring this negative behavior toward girls encourages them to accept mental or physical abuse, and may encourage young boys to become rapists or wife beaters.  So girls, SPEAK OUT!?

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Women's Safety Crisis: Rise in sexual harassment, assault complaints in India

Data released by the national commission for women (ncw) indicates a disturbing reality, with the number of complaints rising significantly over the past few years..

Listen to Story

With ex-WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh getting bail yesterday , controversial statements once more erupted on social media, highlighting how women’s safety is still not taken seriously in the country. Singh, who is the former head of the Wrestling Federation of India (WFI), was charged in June with attempting to engage in improper touching, putting his hand over girls' chests, moving it to their backs, and chasing them, among other offenses. Singh was also detained on suspicion of sexually harassing seven wrestlers, including the minor.

Allegations against Singh are not an isolated case. In the Rajya Sabha monsoon session, the Ministry of Youth Affairs and Sports shared that it received four complaints last year, regarding the security of women players in different sports federations and associations, such as the Cycling Federation of India and the Archery Association of India, while this year, it has received another case under the WFI.

Also Read: How ‘gharwapsi’ of OP Rajbhar, Dara Singh Chauhan will bolster BJP’s Mission 80 in UP

Essay on Sexual Harassment

Students are often asked to write an essay on Sexual Harassment in their schools and colleges. And if you’re also looking for the same, we have created 100-word, 250-word, and 500-word essays on the topic.

Let’s take a look…

100 Words Essay on Sexual Harassment

Understanding sexual harassment.

Sexual harassment is a serious issue. It involves unwanted sexual advances, requests for sexual favors, or other verbal or physical conduct of a sexual nature. It can occur in various settings like schools, workplaces, and public places.

Impact of Sexual Harassment

Victims of sexual harassment may experience emotional distress, fear, and anxiety. It can impact their work or school performance and overall well-being. It’s crucial to stand against it and support victims.

Preventing Sexual Harassment

Education is key to preventing sexual harassment. Understanding consent and respecting boundaries can help. Also, schools and workplaces should have strict policies against it.

250 Words Essay on Sexual Harassment

Sexual harassment, a pervasive societal issue, is an unwelcome behavior of a sexual nature that can undermine an individual’s personal dignity and safety. It is a manifestation of power imbalance, often occurring in environments such as workplaces, educational institutions, and public spaces.

The Types of Sexual Harassment

Sexual harassment can be categorized into two types: ‘quid pro quo’ and ‘hostile environment’. ‘Quid pro quo’ refers to instances where job benefits are made contingent on sexual favors. ‘Hostile environment’ includes any unwelcome sexual behavior that creates an intimidating or offensive atmosphere.

The impact of sexual harassment is profound, often leading to psychological, physical, and occupational consequences. It can cause anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder among victims, disrupt their work or academic performance, and even lead to job loss or dropout.

Addressing Sexual Harassment

Addressing sexual harassment necessitates a comprehensive approach. It involves creating awareness, implementing stringent laws, and promoting a culture of respect. Education plays a crucial role in fostering understanding about consent and the importance of treating all individuals with dignity.

Sexual harassment is a grave issue that requires collective effort to combat. By fostering a culture of respect and implementing strong legal measures, society can create a safe environment for all individuals. The fight against sexual harassment is not just a legal battle, but a moral one that shapes the fabric of our society.

500 Words Essay on Sexual Harassment

Introduction.

Sexual harassment, a pervasive issue in society, is a form of gender-based violence that infringes upon an individual’s fundamental rights. It is a complex phenomenon that transcends all social, economic, and cultural boundaries, manifesting in various forms such as unwelcome sexual advances, verbal or physical harassment, and requests for sexual favors.

Sexual harassment is characterized by its unwelcome nature, where the victim feels uncomfortable, threatened, or violated. It is crucial to understand that it is the impact on the victim, not the intent of the perpetrator, that determines whether an act constitutes harassment. This behavior can occur in various settings, including workplaces, educational institutions, and public spaces, and can have severe psychological, physical, and socio-economic effects on the victim.

The Legal Perspective

From a legal standpoint, sexual harassment is recognized as a violation of human rights. Numerous international conventions and national laws, such as Title VII of the Civil Rights Act in the U.S. or the Sexual Harassment of Women at Workplace Act in India, have been enacted to protect individuals from such behavior. These laws aim to maintain a safe and respectful environment for all, emphasizing the importance of consent and respect in interpersonal relationships.

The Societal Impact

The societal impact of sexual harassment is profound. It perpetuates gender inequality, inhibits social development, and undermines the dignity and potential of the victims. The fear and stigma associated with sexual harassment often discourage victims from reporting, leading to underreporting and a lack of justice. This silence further emboldens the perpetrators and perpetuates a culture of impunity.

Preventive Measures and Solutions

Addressing sexual harassment requires a comprehensive approach. Education plays a critical role in prevention, with emphasis on teaching respect, consent, and gender equality from a young age. Institutions must also implement strict anti-harassment policies, provide safe reporting mechanisms, and ensure that complaints are taken seriously and dealt with promptly.

Furthermore, it is essential to foster an environment that supports victims and encourages them to speak out. This requires challenging societal norms that blame victims and perpetuate silence. Instead, society should focus on holding perpetrators accountable for their actions.

Sexual harassment is a grave violation of human rights and a significant barrier to achieving gender equality. Despite its pervasive nature, it is not inevitable. Through education, legislation, and societal change, it is possible to create a world where everyone is treated with respect and dignity. The responsibility to combat sexual harassment lies with all of us, and it is through collective action that we can effect meaningful change.

That’s it! I hope the essay helped you.

If you’re looking for more, here are essays on other interesting topics:

• Essay on Self Reliance
• Essay on Romeo and Juliet
• Essay on Responsibility

Apart from these, you can look at all the essays by clicking here .

Happy studying!

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Monday, 08 April 2024

Agenda - The Sunday magazine

• Cover Story

State Editions

Lg nod to suspension of professor facing sexual harassment charges.

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has approved a proposal for immediate suspension of a Delhi Government-run medical college Assistant Professor facing charges of sexual harassment.

In a note, Saxena said he has considered the proposal for suspension of the assistant professor and to initiate major disciplinary proceedings against him. He said the “shocking incident of sexual harassment" took place in a medical college, so a mere transfer of the accused, as recommended by the internal complaints committee of the medical college, will not mitigate the "intimidating atmosphere" for the students.

"I approve the proposal of placing the officer under suspension with immediate effect, under Rule 10 of the CCS (CCA) Rules, 1965," the LG said and pointed the alleged act of the accused involved "moral turpitude".

The L-G also advised the department concerned to resubmit the proposal for initiation of disciplinary proceedings against the accused with due recommendations of the National Capital Civil Services Authority (NCCSA) as the Delhi chief minister, who is the chairman of the panel, is in judicial custody.

The NCCSA is the body that deals with transfers and postings of officers. It is headed by the chief minister and comprises the chief secretary and a member secretary. Chief Minister Arvind Kejriwal, arrested by the Enforcement Directorate on March 21 in connection with a money laundering case linked to now scrapped excise policy of his government, is in judicial custody till April 15.

The alleged incident took place on January 31 where the student levelled allegations against her professor of sexual harassment during a viva examination. An FIR under sections 354A (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty), and 509 (word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman) of the Indian Penal Code has been registered against the accused. The accused was subsequently apprehended in the matter.

The Delhi Lieutenant Governor (LG) Vinai Kumar Saxena has hit back on Delhi Health Minister Saurabh Bhardwaj over his demand for removing the Principal of Baba Saheb Ambedkar Medical College where a professor allegedly sexually harassed a 22-year-old MBBS student, saying that the Principal of the college couldn’t be removed due to Bhardwaj’s inaction,

Adding fuel to fire in the tussle between the Centre appointed LG and Aam Aadmi Party (AAP), Saxena accused Bhardwaj for “crying foul” over the alleged sexual harassment case and demanding the removal of its Principal, claiming that “the file for his transfer has been held up for nearly 45 days by Chief Minister Arvind Kejriwal himself.”

 In a communication to LG, Bharadwaj alleged that chief secretary (CS) Naresh Kumar, in a note to him, “defended” the delay in taking action against the accused and those who tried to shield him.

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Liverpool goes back to top of Premier League. Man United stunned by 4-3 loss at Chelsea

RCB, RR look to tackle similar worries to make headway in IPL

RBI holds repo rate at 6.5 pc for 7th consecutive time

Mustafizur-less CSK face unpredictable Sunrisers Hyderabad

Arsenal goes back on top of Premier League and Man City routs Aston Villa to stay close

Without Messi, Inter Miami unravels late, falls 2-1 to Monterrey in Champions Cup

Al-Nassr: Cristiano Ronaldo nets another hat trick in Saudi Arabia

Bjp holds sharab se sheeshmahal campaign against liquorgate, city sees surge in cases of drunk driving, dry days declared in april, june, atishi: ec not addressing party grievances regarding objectionable bjp hoardings, aap workers throng jantar mantar in support of kejriwal, nadda wife stolen suv found, sunday edition, how about breakfast at tiffany's, thich nhat hanh | a guide to mindful citizenship, peace, and enlightenment, guruspeak | shiva the most beautiful aspect of consciousness, astroturf | control the monkey mind, immigration takes centre stage in us president primaries, the ungandhian | anna hazare, e-mail this link to a friend..